‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबागढ़ चौकी, 11 जुलाई। आठ साल पहले सडक़ निर्माण के लिए छग शासन को जमीन देने वाले दो दर्जन किसानों को अब तक मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है। पीडि़त किसान मुआवजा के लिए दर-दर ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन इन्हें मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। इससे किसानों में शासन-प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है।

इस संबंध में तहसीलदार प्रीति लारोकर ने बताया कि मुआवजा देने के प्रकरण से जुड़ा कार्य अंतिम चरण पर है। पीडि़त किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
बताया जाता है कि वर्ष 2013-14 में पिछली सरकार के समय ब्लॉक मुख्यालय अंबागढ़ चौकी से ग्राम पंागरी तक सडक़ एवं शिवनाथ नदी में उच्च स्तरीय पुल का निर्माण हुआ था। तीन किमी सडक़ निर्माण एवं शिवनाथ नदी में पुल निर्माण में अंबागढ़ चौकी नगर के लगभग दो दर्जन किसानों की जमीन छग शासन ने अधिग्रहण कर लिया था। सडक़ व पुल निर्माण का काम 6 वर्ष में ही पूर्ण हो गया था।

वर्ष 2016 में करोड़ों की लागत से निर्मित सडक़ व पुल का उस समय के तत्कालिन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह व लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत ने विकास कार्य का लोकार्पण कर इसे जनता के सुपुर्द किया था। निर्माण कार्य को पूरा हुए 6 वर्ष से अधिक समय हो गया है, जबकि किसानों के हाथों से जमीन निकलने का समय आठ वर्ष से अधिक हो गया है, लेकिन किसानों को अब तक जमीन का मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रभावित किसान सुखुराम निषाद, हेमंत बोरकर, दशरथ लाल ने बताया कि वे मुआवजा के लिए पिछले पांच वर्ष से जिला कार्यालय व एसडीएम कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का निराकरण होना तो दूर प्रशासन से उचित सहयोग भी प्राप्त नहीं हो रहा है। हर बार उन्हें मुआवजा के लिए नई तिथि का आश्वासन मिलता है, लेकिन मुआवजा नहीं मिल पाता है।

किसानों का मानना है कि यदि राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी ईमानदारी से काम करते तो उन्हें सालों पहले मुआवजा मिल जाता। प्रभावित किसानों ने कहा कि अब वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इंतजार कर रहे हैं। सीएम जब कभी भी अपने विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण कार्यक्रम में खुज्जी या मोहला-मानपुर विधानसभा में आएंगे तो वे मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी शिकायत व समस्या को सामने रखकर मुआवजा की मांग करेंगे।