पीएम आवास के दूसरी-तीसरी किश्त मिलेगी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 30 मई। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास निर्माण कार्यों को गति देने के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में सभी जिलों को 2677.15 करोड़ रुपये की केंद्रीय एवं राज्यांश राशि जारी की है। यह राशि एसएनए स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम से आवंटित की गई है, ताकि पात्र हितग्राहियों के आवास समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरे किए जा सकें।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "हर गरीब को पक्का घर" संकल्प को प्रदेश में तेजी से साकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र परिवार पक्के आवास जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित न रहे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में प्रतिदिन 1600 से अधिक पक्के आवासों का निर्माण किया जा रहा है। पिछले ढाई वर्षों में 10.60 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। वहीं वर्ष 2025-26 में ही 6 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कर छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल रहा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जारी राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप करते हुए पात्र हितग्राहियों के आवास जल्द से जल्द पूर्ण कराए जाएं।

योजना के क्रियान्वयन में महिला स्व-सहायता समूहों की भूमिका का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन निर्माण सामग्री की आपूर्ति से जुड़े हजारों समूह आजीविका अर्जित कर रहे हैं। इनमें 10 हजार से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। उनके अनुसार यह योजना केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि महिला सशक्तीकरण और सामाजिक परिवर्तन का भी माध्यम बन रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों को भी योजना के तहत पक्के आवास उपलब्ध कराकर उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोडऩे का प्रयास किया जा रहा है।

इसके अलावा 1.5 लाख से अधिक आवासों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित किया गया है, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है।

योजना से संबंधित शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-233-1290 संचालित की जा रही है। साथ ही पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों में क्यूआर कोड भी प्रदर्शित किए गए हैं।