बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र के दिए

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 जुलाई।  केमदिरीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने आज 22 राज्यो सरकारों को संबंधित राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के लिए 7,532 करोड़ रुपए जारी किए। यह राशि गृह मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार जारी की गई है। इनमें आंध्र प्रदेश को 493.60, अरुणाचल प्रदेश 110.40, असम 340.40, बिहार 624.40, छत्तीसगढ़ 181.60, गोवा 4.80 समेत अन्य राज्य शामिल हैं। देश में भारी वर्षा को देखते हुए दिशा-निर्देशों में छूट दी गई है और पिछले वित्त वर्ष में राज्यों को दी गई राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रतीक्षा किए बिना राज्यों को तत्काल सहायता जारी की गई है।

राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सेक्शन 48 (1) (ए)  के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में किया गया है। यह कोष अधिसूचित आपदाओं की अनुक्रिया के लिए राज्य सरकारों को उपलब्ध प्राथमिक कोष है। केंद्र सरकार सामान्य राज्य में एसडीआरएफ में 75 प्रतिशत और पूर्वोत्तर तथा हिमालय राज्यों में 90 प्रतिशत योगदान देती है।

वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वार्षिक केंद्रीय योगदान दो समान किश्तों में जारी होता है। दिशा-निर्देशों के अनुसार पहली किश्त में जारी राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति तथा एसडीआरएफ की गतिविधियों पर राज्य सरकार की रिपोर्ट प्राप्ति पर निधि जारी की जाती है। लेकिन इस बार तत्काल आवश्यकता को देखते हुए इन अपेक्षाओं को समाप्त कर दिया गया।

चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्निकांड, बाढ, सुनामी, तूफान, भू-स्खलन, हिम-स्खलन, बादल फटने, कीट आक्रमण और पाला तथा शीतलहर जैसी अधिसूचित आपदाओं के पीडि़तों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने में खर्चों से निपटने के लिए एसडीआरएफ का उपयोग किया जाता है।

राज्यों को एसडीआरएफ निधि का आवंटन अनेक कारकों पर निर्भर करता है। इनमें पिछला खर्च, क्षेत्र, जनसंख्या तथा आपदा जोखिम सूचकांक जैसे कारक शामिल हैं। ये कारक राज्य की संस्थागत क्षमता, जोखिम, अनुभव, खतरा और कमजोरी से परिचित कराते हैं।

15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 के लिए 1,28,122.40 करोड़ रुपए का आवंटन एसडीआरएफ के लिए किया है। इस राशि में से केंद्र सरकार का शेयर 98,080.80 करोड़ रुपए है। 

इस साल 508 करोड़ मिलेंगे
साल 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ को 508 करोड़ रूपए दिए जाएंगे। इनमें से 127 करोड़ छत्तीसगढ़ राज्य को खर्च करना होगा। जबकि केन्द्र 380 करोड़ देगा। यह इस वर्ष अप्रैल तक मिलने की उम्मीद है।