रायपुर, 7 जुलाई। सीएम भूपेश बघेल सी अध्यक्षता वाली केबिनेट ने  गुरुवार को शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के  मंहगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का निर्णय लिया था। केबिनेट की बैठक के बाद वित्त विभाग ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार अब शासकीय कर्मचारियों को 38 प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिलेगा। इसका भुगतान अगस्त में देय वेतन के साथ किया जाएगा। इससे राज्य के सात लाख अधिकारी ,कर्मियों को न्यूनतम 700 से अधिकतम 4100 रूपए का लाभ मिलेगा और सरकार को एक हजार करोड़ रूपए खर्चने होंगे। हालांकि राज्य के अमले को केंद्र की तुलना में अभी भी 4 फीसदी कम ही मिलेगा । राज्य के इस फैसले पर कर्मचारी नेता विजय झा ने कहा कि सरकार को पूरे 9 फीसदी डीए की घोषणा करनी थी। पांच फीसदी की घोषणा एक धोखा है। उन्होंने, पेंशन के लिए आयु सीमा में कटौती का स्वागत किया है।