‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 30 जून। राजधानी जिले में पीएम आवास के लिए राशि स्वीकृति के नाम पर वसूली जोरों पर है। ऐसी खबरों के बीच प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। जिला पंचायत के सीईओ ने किसी प्रकार शुल्क मांगे जाने पर योजना के हितग्राहियों से शिकायत करने की अपील की है।

सीईओ गौरव सिंह  ने बताया कि राज्य कार्यालय से लक्ष्य प्राप्त होने पर प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष आवास की स्वीकृति की जाती है। आवास स्वीकृति या उपरोक्त कार्य में किसी भी स्तर पर कोई शुल्क किसी माध्यम से नहीं लगता है। वाट्सएप, फोन या ऑनलाइन के माध्यम से संपर्क कर आवास की राशि जारी कराने के नाम पर ठगी के शिकार न हों व किसी के बहकावे में आने से बचें। हितग्राही कहीं भी राशि देने से बचें। हितग्राही का नाम स्थाई प्रतीक्षा सूची में दर्ज है, तो आवास अवश्य मिलेगा। यदि किसी के द्वारा शुल्क मांगा जाता है तो इसकी शिकायत तत्काल करें। वैसे

पीएम आवास ग्रामीण योजना अंतर्गत रायपुर जिले में कुल 25025 आवासों को पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही जिले के 4424 अपूर्ण आवासों को उनके कार्य स्तर के अनुसार राशि जारी की जा रही है।