‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 30 जून। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पिछले दस वर्षों में जुड़े नये हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार केन्द्र से आग्रह करेगी, यदि केन्द्र से अनुमति नहीं मिलती है, तो राज्य सरकार अपने बलबूते नये हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाएगी। मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यालय में बेरोजगारी भत्ता की तीसरी किश्त तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के हितग्राहियों के खाते में राशि के ऑनलाईन अंतरण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत 1 लाख 16 हजार 737 हितग्राहियों के खाते में तीसरी किश्त के रूप में 31 करोड़ 69 लाख 60 हजार रुपए की राशि तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 49 हजार 157 हितग्राहियों के खाते में 151 करोड़ रूपए की राशि का ऑनलाईन अंतरण किया। बेरोजगारी भत्ता की अप्रैल माह और जून माह की तीन किश्तों को मिलाकर हितग्राहियों के खाते में अब तक 80 करोड़ 64 लाख 25 हजार रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। आज अंतरित की गई राशि में अप्रैल माह के शेष 1600 लाभार्थियों को तीन माह तथा मई माह के शेष 6847 लाभार्थियों को दो माह का बेरोजगारी भत्ता जारी किया गया।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री उमेश पटेल, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक श्री रामपुकार सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री प्रसन्ना आर., सचिव कौशल विकास श्रीमती शम्मी आबिदि, संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण श्री अवनीश शरण, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के संचालक श्री रजत बंसल भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान प्रतीक स्वरूप बेरोजगारी भत्ता के 25 प्रशिक्षित हितग्राहियों को ऑफर लेटर प्रदान किए। इसी तरह पूरे प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता पाने वाले 738 युवाओं को तथा ऐसे 810 युवा जिन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन जिन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण मिला है, उन्हें भी जिला स्तर पर ऑफर लेटर प्रदान किए गए।  मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त 4 हजार से अधिक युवाओं को तीन माह में स्व-रोजगार और रोजगार से जोड़ा गया है।