‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 फरवरी। करीब तीन वर्षों के लंबे अंतराल बाद आयकर विभाग ने फिर से सर्वे करना शुरू कर दिया है। इस संबंध में आयकर महानिदेशालय ने सभी प्रधान मुख्य आयुक्तों को आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश बीते दिसंबर में ही दे दिए गए थे। चूंकि उसके बाद देशभर के आयुक्तों के बड़े पैमाने पर तबादले किए गए थे इसलिए उसे होल्ड पर रखा गया था। और  हाल में इसे जारी किया गया। इसके बाद  छत्तीसगढ़ में पहला सर्वे गुरुवार को राजधानी में किया गया।

सूत्रों ने बताया कि महानिदेशालय ने कोरोना काल के दौरान कारोबारियों को राहत देते हुए करीब तीन साल तक सर्वे पर रोक लगाया था। अब सब कुछ सामान्य होने के बाद फिर से शुरू कर दिया गया है। वैसे इसके पीछे एक कारण और बताया गया है। वह यह कि बीते तीन सालों में एडवांस टैक्स में कमी, रिटर्न में अंतर के चलते टैक्स रेवेन्यू में कमी रही है। मसलन छत्तीसगढ़ कमिश्नरेट का टारगेट भी इस वर्ष कम होता नजर आ रहा है।

आयकर महानिदेशालय ने 3600 करोड़ से अधिक का लक्ष्य रखा था। इसमें अब तक करीब 9.1 फीसदी की कमी आंकी गई है। देश भर में अधिकांश जगह ऐसी स्थिति को देखते हुए विभाग ने कर भुगतान का दबाव बनाए रखने सर्वे की अनुमति दे दी है।