‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 नवम्बर। बीते दिनों प्रदेश भर में हुए बेमौसम बारिश ने किसानों पर कहर ढा दिया है। अच्छी फसल का आस संजोये किसान सॉसत में आ गये हैं । इस बारिश की वजह से नुकसान हुए फसल की क्षतिपूर्ति की मांग उठने लगी है । समितियों के माध्यम से फसल की बीमा करने वाले कंपनी के पिछले रव्वैये को देखते हुए किसान इस बार भी क्षतिपूर्ति राशि मिल पाने को ले सशंकित हैं। किसानों ने शासन से सर्वे करवा बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति राशि दिलाने की मांग करनी शुरू कर दी है ।

 ज्ञातव्य हो कि वर्तमान कृषि वर्ष में पहले खरीफ फसल के लिये सामयिक वर्षा न होने से किसान अकाल को ले आशंकित थे। देर से सही पर अच्छी बरसात होने से अच्छी फसल होने की संभावना को ले किसान खुश थे पर फसल पकने के समय हुए कीट प्रकोप से फसल को कुछ नुकसान पहुंचा था जिसे कि किसानों ने अनदेखी कर दिया था पर फसल कटाई के दौरान हुए बारिश ने किसानों पर कहर बरपा दिया है।

पूरे प्रदेश में कमोबेश कहीं कम तो कहीं अधिक बारिश हुई है। अधिक बारिश वाले ग्रामों की बात तो दूर कम बारिश वाले ग्रामों के धारी वाले खेतों में  पानी भर गया है । खड़ी फसल गिर चुका है, खेतों में रखे करपा व बोझा पानी भरे खेतों में डूब गये हैं तो जिन खेतों में पानी नहीं भरा है उन खेतों के भी गीला होने के कारण बोझा करपा पर बारिश का कहर बरपा है।

किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा ने जानकारी दी है कि खेतों के गीले होने के कारण हार्वेस्टर से कटाई नहीं हो पा रहा व धान के खड़े पौधों के गिर जाने से हार्वेस्टर से कटाई तकरीबन दुगना पड़ेगा। करपा व बोझा को उठाने में काफी धान झरेगा जो कि किसानों का नुकसान होने के साथ-साथ धान की गुणवत्ता प्रभावित होने से शासन द्वारा भी समर्थन मूल्य में धान खरीदने आनाकानी की जावेगी तो धान को समर्थन मूल्य पर न खरीदने वाले व्यापारी और औने-पौने दाम में बेचने किसानों को मजबूर करेंगे।

खलिहान में मिसाई के बाद रखें धान की गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ-साथ जमीन के संपर्क में रहे धान के अंकुरित हो जाने की भी जानकारी देते हुए उन्होंने बतलाया है कि यह भी किसानों को नुकसानी ही देगा। उन्होंने कहा है कि बीते वर्षों में फसल बीमा कराने वाले किसानों का क्षतिपूर्ति के मामले में अनुभव सुखद नहीं रहा है और इसी कारण फसल नुकसानी उठा रहे किसान क्षतिपूर्ति मिलने के प्रति आशंकित हैं। उन्होंने प्रदेश शासन से व्यापक किसान हित में बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति राशि दिलाने प्रभावी पहल व व्यवस्था की मांग की है।