रायगढ़

2.75 लाख का सीसी रोड घोटाला, शिकायत
04-Aug-2026 6:20 PM
2.75 लाख का सीसी रोड घोटाला, शिकायत

उपसरपंच ने सरपंच-सचिव पर लगाया गबन का आरोप

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 4 अगस्त। जिले के लैलूंगा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कुपाकानी एक बार फिर गंभीर आरोपों को लेकर सुर्खियों में है। पंचायत के उपसरपंच बाबूलाल ने सरपंच और सचिव पर आश्रित ग्राम मांझी आमा में स्वीकृत सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य में भारी अनियमितता और सरकारी राशि के कथित गबन का आरोप लगाया है। उपसरपंच बाबूलाल ने इस संबंध में लैलूंगा के राजस्व अधिकारी को लिखित शिकायत सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

शिकायत के अनुसार, मांझी आमा में सीसी रोड निर्माण के लिए 2,75,000 की राशि स्वीकृत हुई थी। आरोप है कि निर्माण कार्य किए बिना ही पूरी राशि का आहरण कर लिया गया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि कई महीने पहले निर्माण के नाम पर बालू और सीमेंट मौके पर डाला गया था, लेकिन सडक़ का निर्माण शुरू नहीं हुआ। आरोप है कि बाद में वह बालू किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया। शिकायत दर्ज होने के बाद दोबारा बालू गिराए जाने की भी बात सामने आई है, जिससे ग्रामीणों के बीच कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उपसरपंच का कहना है कि यदि समय रहते मामले की जांच कराई जाती, तो सरकारी राशि के दुरुपयोग को रोका जा सकता था। उन्होंने पूरे निर्माण कार्य की तकनीकी जांच, भुगतान संबंधी दस्तावेजों की जांच तथा दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, इस मामले में सरपंच एवं सचिव का पक्ष सामने नहीं आया है।

अब नागरिकों के घर बैठे ही बनेंगे नए राशन कार्ड और ट्रेड लाइसेंस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 4 अगस्त। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के लोगों को अब राशन कार्ड बनवाने या नए व्यापार के लिए ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। खाद्य विभाग और नगर पालिका ने इन दोनों सेवाओं को सेवा सेतु पोर्टल से जोड़ दिया हैं। इससे पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई हैं। नई व्यवस्था के तहत नागरिक घर बैठे नया राशन कार्ड बनवाने परिवार के सदस्य का नाम जुड़वाने या हटाने नया ट्रेड लाइसेंस लेने या पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

अधिकारियों के अनुसार इस व्यवस्था से सरकारी सेवाएं अधिक पारदर्शी और समयबद्ध होगी। लोगों का समय और पैसा बचेगा, वही बिचौलियों की भूमिका भी पूरी तरह समाप्त होगी। आवेदन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने से अनावश्यक भाग दौड़ खत्म होगी और निर्धारित समय सीमा में आवेदनों का निराकरण किया जाएगा।

पुराने लाइसेंसों का भी आसानी से नवीनीकरण

व्यापारियों को भी नई व्यवस्था से बड़ी राहत मिलने जा रही हैं। अब शहरी क्षेत्र में नए ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन और पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण पूरी तरह सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से होगा। आवेदन जमा होने के बाद निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन स्वीकृति जारी की जाएगी। इससे नगर पालिका और नगर पंचायत कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी तथा कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक आसान और तेज होगी। प्रशासन ने इस सुविधा का अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए सभी उचित मूल्य दुकानों, ग्राम पंचायत भावनो और वार्ड कार्यालयों में व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए हैं।

अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल व्यवस्था लागू होने से सरकारी सेवाओं की पहुंच गांव तक बढ़ेगी और लोगों को समय पर सुविधा मिल सकेगी। खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा ने बताया कि नए राशन कार्ड जारी होने के बाद परिवार के सभी सदस्यों का फेस ई केवाईसी करना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया उचित मूल्य दुकानों अथवा मोबाइल आधारित फेस ई केवाईसी सुविधा के माध्यम से पूरी की जा सकेगी। विभाग ने स्पष्ट किया कि यदि ई केवाईसी नहीं कराई गई तो भविष्य में राशन वितरण प्रभावित हो सकता हैं। इसलिए हितग्राहीयो से समय रहते यह प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई हैं।

इन दस्तावेजों के बिना नहीं बनेगा हितग्राहियों का राशन कार्ड

अंत्योदय राशन कार्ड के लिए विशेष पिछड़ी जनजाति, विधवा या एकाकी महिला, गंभीर बीमारी से पीडि़त व्यक्ति, दिव्यांग, निराश्रित, विमुक्त, बंधुआ मजदूर अथवा आवासहीन हितग्राहियों को समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वही प्राथमिकता राशन कार्ड के लिए भूमिहीन कृषि मजदूर, सीमांत एवं लघु किसान, असंगठित श्रमिक तथा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को संबंधित विभाग का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य रहेगा।

30 रुपये में करें आवेदन

नगरी स्वयं या अपने नजदीकी चॉइस सेंटर लोक सेवा केंद्र के माध्यम से केवल 30 रुपये शुल्क देकर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन जमा होते ही आवेदक के मोबाइल पर एप्लीकेशन नंबर प्राप्त होगा, जिससे वह अपने आवेदक की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकेगा। भौतिक सत्यापन पूरा होने के बाद डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त राशन कार्ड या ट्रेड लाइसेंस सेवा सेतु पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसे हितग्राही सीधे डाउनलोड भी कर सकेंगे। यह पहल ई गवर्नेंस को और ज्यादा मजबूत करेगा।


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