आंदोलन की चेतावनी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 5 जनवरी। ग्राम बरौद के एसईसीएल विस्थापित परिवार तथा पंचायत पदाधिकारी तथा सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय रायगढ़ एसईसीएल अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बिलासपुर के नाम सौंपा ज्ञापन। विस्थापित परिवारों द्वारा विस्थापन लाभ 03 लाख को बढ़ोत्तरी करने की मांग लम्बे समय से कर रहें थे, जिसको लेकर बरौद खुली खदान में ग्रामीणों द्वारा 06 जुलाई 2023 को खदान बन्दी कर आंदोलन किया गया था।

आन्दोलन के बीच तहसीलदार घरघोड़ा के समक्ष एसईसीएल के महाप्रबंधक प्रतिनिधी रायगढ़ के साथ त्रिपक्षीय लिखित समझौता हुआ की विस्थापन लाभ बढ़ोत्तरी 03 लाख से 10 लाख ग्रामीणों का प्रस्ताव एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा विस्थापन लाभ 10 लाख बढ़ा कर प्रति परिवार की दर से भुगतान का मुद्दा नितिगत मामला है जिसका अनुमोदन का अधिकार एसईसीएल निदेशक मंडल का है समक्ष अनुमोदनार्थ भेजी जायेगी जिसे यथाशीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जाऐगा। इसी सहमति के आधार पर ग्रामीणों द्वारा आन्दोलन को स्थगित किया गया था। जिस पर ग्रामीणों द्वारा विशेष ग्राम सभा कर पंचायत प्रस्ताव सहित विस्थापन लाभ बढ़ोत्तरी हेतु एसईसीएल कोरबा जिले के संचालित परियोजना गेवरा क्षेत्र, दिपका क्षेत्र, कुसमुंडा क्षेत्र के आधार पर 10 लाख तथा अतिरिक्त पारितोषिक प्रोत्साहन राशि 05 लाख का विशेष पंचायत प्रस्ताव पारित कर प्रेषित किया गया था और प्रबंधन को 03-04 महिने का समय दिया गया था जो 05 महीने से भी अधिक हो चुका है, लेकिन प्रबंधन द्वारा ग्रामीणों के पक्ष में सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है।  

सदैव भारत सरकार के निति एवं नियम का पालन करता है। कोल इंडिया लिमिटेड (एसईसीएल) द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है अलग- अलग दर से बसाहट राशि विस्थापन लाभ भुगतना करना तथा अतिरिक्त पारितोषिक प्रोत्साहन बोनस राशि दिया जाना निति विरूद्ध विधि संगत प्रतीत नहीं होता है। एक ही उपक्रम में दो तरह की निति बनाकर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 

बरौद परियोजना का भी विस्थापित परिवारों का विस्थापन लाभ बसाहट राशि 03 लाख को बढ़ाकर 10 लाख तथा अतिरिक्त पारितोषिक प्रोत्साहन राशि संसोधन कर लाभ प्रदान किया आक्रोश ग्रामीण ने एसईसीएल बरौद खदान को पूर्ण रुप से मांगें पूरी नहीं पर बरौद के समस्त विस्थापित परिवारों के द्वारा आंदोलन, खदान बंदी , आर्थिक नाकेबंदी ,चक्का जाम मांगे पूरी नहीं होते तक 15 जनवरी सोमवार से बरौद खुली खदान के मुख्य गेट पर पुन: हड़ताल को जारी करने की सूचना शासन प्रशासन तथा प्रबंधन को दिया गया है।

सरपंच रथमिला राठिया ग्राम पंचायत बरौद आन्दोलन समय सीम में ग्रामीणों के पक्ष मे सकारात्मक निर्णय लिया जाए। एसईसीएल प्रबंधन का किसी प्रकार की लिखित भ्रमित समझौता पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा हमेशा ही रायगढ़ मुख्यालय स्तर के अधिकारी ग्रामीणों को बिलासपुर मुख्यालय तथा कोलकाता मुख्यालय की बात बोलकर अपने को बचाते नजर आतें है। इस बार किसी प्रकार की लिखित भ्रमित समझौता स्वीकार नहीं किया जाऐगा निर्णय मांगें पूर्ण किया की लिखित होनी चाहिए।

संतोषी राठिया जनपद पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 02- किसी प्रकार की लिखित भ्रमित समझौता पत्र सकारात्मक निर्णय हेतु भेजा जायेगा। विचाराधीन है, प्रक्रियाधीन है, प्रयास किया जाएगा आप की मांग को मुख्यालय भेजेंगे। इस प्रकार की समझौता पत्र किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जाएगी तथा प्रधानमंत्री रोड को कोयला खनन करने की तैयारी की जा रही, उसका हम पूरा विरोध करते है तथा ग्रामीणों द्वारा कई बार विरोध किया गया है।