नारायणपुर
खेतों, तालाबों और प्राकृतिक जलस्रोतों को बर्बाद कर रहा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नारायणपुर, 6 अगस्त। नारायणपुर जिले के रावघाट लौह अयस्क खनन क्षेत्र अंतर्गत खोडग़ांव ग्राम पंचायत के अंजरेल और आसपास के इलाकों में बारिश के बाद माइंस से लाल पानी और अपशिष्ट बहकर आने की समस्या सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि अपशिष्ट के खेतों और जलस्रोतों में फैलने से फसलों को नुकसान पहुंचा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन ने जांच दल गठित कर नुकसान के आकलन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
स्थानीय निवासियों और किसानों के अनुसार, पिछले लगभग पांच वर्षों से यह समस्या बनी हुई है। बारिश के कारण अंजरेल माइंस से बहकर आने वाला लौह अयस्क युक्त लाल पानी और मलबा खेतों, निचले इलाकों, रास्तों और घरों तक पहुंच गया है।
ग्रामीणों के अनुसार, खोडग़ांव पंचायत के लगभग 50 से 60 किसान इससे सीधे प्रभावित हैं। लगभग 20 से 30 किसानों का दावा है कि उनकी कृषि भूमि पर लाल मिट्टी/कीचड़ जमने से धान की फसलें प्रभावित हुई हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि यह पानी प्राकृतिक जलस्रोतों, नालों और कुओं तक पहुंच रहा है, जिससे पेयजल की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका है। इसके अलावा कुछ जलभराव वाले क्षेत्रों में जलीय जीवों के मृत मिलने की बात भी ग्रामीणों द्वारा कही गई है। हालांकि, इसकी आधिकारिक या वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट आनी अभी शेष है।
ग्रामीणों का आरोप है कि बीएसपी द्वारा ग्राम पंचायत को गोद लिए जाने के बाद किए गए वादों के अनुरूप अपशिष्ट निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे हर वर्ष यह स्थिति निर्मित होती है।
प्रभावित किसानों की मांगें
प्रभावित किसानों ने प्रशासन और प्रबंधन से निम्नलिखित मांगें की हैं कि फसल और कृषि भूमि के नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाए। माइंस से निकलने वाले अपशिष्ट के निस्तारण के लिए स्थायी व्यवस्था बनाई जाए। प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाए तथा पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन कराया जाए।
मामले पर संज्ञान लेते हुए नारायणपुर जिला प्रशासन ने अपर कलेक्टर वीरेंद्र बहादुर पंचभाई की अध्यक्षता में एक जांच टीम का गठन किया है।
अपर कलेक्टर वीरेंद्र बहादुर पंचभाई ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण और नुकसान के आकलन के लिए टीम गठित की गई है। राजस्व अधिकारियों, पटवारियों और संबंधित विभागों को सर्वे कार्य में लगाया गया है। बीएसपी प्रबंधन को पूर्व में भी जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्धता हेतु पीएचई विभाग को निर्देशित किया गया है और आवश्यकतानुसार बोरवेल व स्वास्थ्य शिविर की व्यवस्था की जाएगी।
इस विषय पर भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन का आधिकारिक पक्ष जानने ‘छत्तीसगढ़’ ने प्रयास किया गया, किंतु समाचार लिखे जाने तक प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।




