‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

मनेन्द्रगढ़, 10 मई।  जिले के मनेन्द्रगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत केल्हारी में 8 से 11 अप्रैल तक प्राप्त आवेदनों के निराकरण हेतु गुरूवार को विशेष समाधान शिविर का आयोजन किया गया।

मुख्य अतिथि जनपद अध्यक्ष जानकी बाई कुसरो एवं उपाध्यक्ष ज्योति गुप्ता सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में गोद भराई रस्म के तहत मनवारी, घाघरा, स्कूल पारा और डोंडकी की महिलाओं का सम्मान किया गया। वहीं अन्नप्राशन में केल्हारी, घाघरा, श्रीपुर और श्रीरामपुर के बच्चों को अन्नदान कर रस्म पूरी की गई।

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत केल्हारी की परीधी और श्रृजी के खाते खोले गए, जबकि कुपोषण मुक्त अभियान में स्कूलपारा की दिव्या और राज सिंह को पोषण आहार दिया गया। शिविर में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई, जहां ग्रामीणों को उनकी पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल में स्वास्थ्य परीक्षण, जांच और दवा वितरण किया गया, जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीण लाभान्वित हुए।

समाधान तिहार के तहत 13 ग्राम पंचायतों से प्राप्त आवेदनों की जानकारी साझा की गई। ग्रामीणों को उनके आवेदनों की स्थिति और अगली प्रक्रिया की जानकारी पारदर्शिता के साथ दी गई, जिससे प्रशासन के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ। शिविर की अध्यक्षता कर रही जनपद पंचायत सीईओ वैशाली सिंह ने कहा कि ऐसे शिविरों का उद्देश्य शासन की योजनाओं को सीधे आमजन तक पहुंचाना है। वही मंडल अध्यक्ष धीरज मौर्य ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार की तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि गांव-गांव में शासन स्वयं पहुँच रहा है। इसके साथ ही पूर्व नपा उपाध्यक्ष सुरेश श्रीवास्तव ने कहा कि पहले जो योजनाएं अटकी थीं, अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर समाधान हो रहा है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग की अपील की। कार्यक्रम में इसके साथ जनपद सदस्य अनीता सिंह ने भी कहा कि गांव-गांव जाकर सरकार समस्याओं का समाधान कर रही है, यह प्रशंसनीय है।

 इस समाधान शिविर में राजस्व, शिक्षा, खाद्य विभाग, आदिम जाति, पीएचई, बिजली विभाग, क्रेडा, आबकारी, आधार सेंटर, ग्रामीण बैंक, समाज कल्याण, सहकारिता, पशुपालन, उद्यानिकी, कृषि, मत्स्य, आयुष विभाग, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, पीडब्ल्यूडी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और डीआरडी विभाग में 8 से 11 अप्रैल तक प्राप्त कुल 1969 आवेदनों में से 1572 मामलों का मौके पर ही निराकरण हुआ, जबकि शेष 417 प्रकरणों पर कार्यवाही जारी है।