कोरिया व एमसीबी में सहकारी समिति अध्यक्षों की नियुक्ति में पूर्व विधायक ने उठाए सवाल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 29 नवम्बर। कोरिया एवं एमसीबी जिले के विकासखंडों में आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों में अध्यक्षों की नियुक्ति पर पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने सवाल उठाया है साथ ही इसे आदिवासियों के अधिकारों का हनन भी बताया है।

पूर्व विधायक कमरो ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद आदिवासी हैं और सरगुजा संभाग से ही आते हैं बावजूद उन्हें आदिवासियों के हित की तनिक भी चिंता नही है। कमरो ने कहा कि प्रदेश सरकार आदिवासियों के हितों की रक्षा करने की बजाय उनका शोषण कर रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण कोरिया एवं एमसीबी जिले में में सहकारी समितियों में अध्यक्षों की नियुक्ति का मामला है। 

जानकारी के अनुसार कोरिया व एमसीबी में अधिकांश समितियों में भाजपा के गैर आदिवासी मंडल अध्यक्षों को बतौर सहकारी समिति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है।

सरगुजा सम्भाग में 5वीं अनुसूची है लागू
पूर्व विधायक कमरो ने कहा कि सरगुजा संभाग में 5वीं अनुसूची लागू है, लेकिन संवैधानिक प्रावधानों को दरकिनार कर आदिवासियों के जगह आदिवासियों की जगह गैर आदिवासियों की नियुक्ति धड़ल्ले से की जा रही है साथ ही पूर्व विधायक ने कहा कि सहकारी समितियों में अध्यक्षों की नियुक्ति स्थानीय विधायक की अनुशंसा से होती है, वर्तमान विधायक रेणुका सिंह स्वयं आदिवासी हैं, लेकिन उनके द्वारा आदिवासियों के हितों का ख्याल नहीं रखा गया जो कि सरासर गलत है।

पूर्व सरकार में सभी अध्यक्ष थे आदिवासी
पूर्व की कांग्रेस सरकार में कोरिया व एमसीबी में सहकारी समिति के सभी अध्यक्ष आदिवासी थे साथ ही सभी अध्यक्ष अपने समिति के पंजीकृत किसान भी थे, लेकिन वर्तमान में हुई नियुक्तियों में कई अध्यक्ष ऐसे भी हैं जो संबंधित सोसायटी के सदस्य एवं पंजीकृत किसान तक नही हैं। ऐसे में किस आधार पर नियुक्ति हुई यह जांच का विषय एवं बड़ा मामला है।

जल्द होगा बड़ा आंदोलन - कमरो
पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने पूरे मामले पर सरकार को घेरते हुए इस निर्णय पर आपत्ति जताई है साथ ही सरकार को आदिवासी विरोधी बताते हुए आंदोलन किये जाने की बात कहते हुए कहा कि आदिवासियों के अधिकारों का किसी भी सूरत में हनन नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने सहकारी समिति अध्यक्षों की नियुक्ति के मामले को लेकर बड़ा आंदोलन किए जाने की बात कही।