‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 4 जनवरी। सर्वोच्च प्राथमिकता वाले आकांक्षी जिलों में शामिल महासमुंद की केन्द्रीय प्रभारी अधिकारी एवं अतिरिक्त सचिव भारत सरकार निधि छिब्बर योजना में मुख्यत: पांच विषयों स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास और बुनियादी आधारभूत ढांचे पर आधारित, इंडिकेटर सूचकांक की विस्तृत समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि इन पांचों विषयों का नागरिकों के जीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। श्रीमती छिब्बर ने संबंधित अधिकारियों से डेल्टा रैंकिंग में सुधार के लिए किए गए कार्यों के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर डोमन सिंह ने जिले में किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। वहीं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एस. आलोक ने पावर पॉईंट प्रेजेंटेशन के जरिए जिले में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।

श्रीमती छिब्बर ने स्वास्थ्य इंडिकेटर में लॉग टर्म प्लान बनाकर काम करने की बात कही। इसके अलावा उचित स्वास्थ्य नीतियों के साथ-साथ स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों, नई तकनीकों का उपयोग करके लोगों में स्वास्थ्य और सुपोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, अधिक सामुदायिक जुड़ाव पैदा करने के लिए प्रभावी कदम भी उठाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों में पोषण-स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार को प्रभावित करने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों का भी उपयोग किया जाए। बचपन के कुपोषण स्तर को कम करने के लिए आर्थिक विकास का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य पोषण संबंधी शिक्षा, बच्चों को खिलाने की प्रथाएं स्तनपान सहित संतुलित आहार, स्वच्छता को नियमित रूप से व्यवस्थित करने की आवश्यकता बतायी।

उन्होंने पोषण संबंधी डेटाबेस बनाने कहा। कमार जनजाति के बच्चों और महिलाओं को सुपोषण हेतु दिए जा रहे अण्डा वितरण को अलग से दर्शाएं। स्वास्थ्य विभाग पोषण पर मुख्य फोकस रखें और उसे मेंटेन भी रखें। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. ०् एनके मंडपे, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग समीर पाण्डेय, जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय, उप संचालक कृषि अमित मोहंती, सहायक संचालक कौशल विकास अशोक सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

केन्द्रीय प्रभारी अधिकारी निधि छिब्बर ने जिले में पशुपालक व दुग्ध डेयरी को ब?ावा देने पर बल दिया। वहीं उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और कौशल विकास पर ज्यादा ध्यान दें। अधिक से अधिक युवाओं को कौशल ट्रेनिंग देने की बात कही।

उन्होंने कहा कि युवाओं को उनके अभिरुचि और स्थानीय बाजार की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर मिले। उन्होंने कहा कि अभी से प्रशिक्षण की तैयारी करके रखें ताकि अगले वित्तीय वर्ष में बजट उपलब्ध होने पर उनको प्रशिक्षण दिया जा सके।