'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
बिलासपुर, 26 जनवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब मांगा है कि ब्लॉक और जिला स्तर पर सांसदों, विधायकों का दफ़्तर क्यों नहीं बनाया गया है ताकि आम जन सुविधा के साथ अपना आवेदन उन्हें दे सकें।

पेन्ड्रा के मथुरा सोनी ने अधिवक्ता अच्युत तिवारी के माध्यम से पेश याचिका में कहा कि विधायक, सांसदों का कार्यालय जिला एवं ब्लॉक स्तर पर नहीं होने से आम लोगों को परेशानी होती है। शासन की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है। लोगों को अपनी शिकायत, समस्या बताने में इसके चलते इंतजार करना पड़ता है।

याचिकाकर्ता की मांग की है कि न केवल ब्लॉक बल्कि वार्ड स्तर पर भी शिकायत लेने के लिये दफ्तर होने चाहिये।

चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू ने इस बारे में मुख्य सचिव को फरवरी माह के पहले सप्ताह तक जवाब पेश करने कहा है।