‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 जनवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरूवार को यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा और वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग की बजट प्रस्तावों पर चर्चा की।  स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि वैक्सीन के लिए बजट में अलग से कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा। केन्द्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। 

उल्लेखनीय है कि बिहार, पश्चिम बंगाल समेत सात राज्यों ने अपने संसाधनों से यहां मुफ्त वैक्सीन लगाने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर चर्चा चल रही थी। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वैक्सीन का खर्चा केन्द्र सरकार को वहन करना चाहिए। यह केन्द्र की जिम्मेदारी है। मुफ्त वैक्सीन देने पर करीब 12 सौ करोड़ रूपए खर्च का अनुमान है। 

बताया गया कि कोरोना के कारण जीएसटी का लक्ष्य पूरा होने का अनुमान कम है। लिहाजा, विभागों के बजट में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। नए मेडिकल कॉलेजों में अधोसंरचना के लिए राशि का प्रस्ताव है। पंचायत विभाग के प्रस्ताव में प्रधानमंत्री सडक़ की पुरानी सडक़ों के मरम्मत के लिए राशि मांगी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना के मद में भी प्रस्ताव दिए गए हैं।
 
 बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव, प्रभारी मुख्य सचिव सुब्रत साहू, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा रेणु पिल्ले, प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर विभाग गौरव द्विवेदी, वित्त विभाग की सचिव अलरमेलमंगई डी., पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव आर. प्रसन्ना, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं नीरज बंसोड़, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संचालक मोहम्मद कैसर हक भीउपस्थित थे।