शिव जायसवाल

बालोद, 19 जनवरी (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)।.गरीबों के आशियाने को मजबूती देने केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की, लेकिन बालोद जिले के डौंडी लोहारा के वार्ड 11 में निवासरत लगभग डेढ़ दर्जन लोगों का बिना आशियाना तैयार हुए केंद्र से बधाई पत्र मिल गया। वहीं पूरे मामले में कलेक्टर जन्मेजय महोबे गंभीरता से संज्ञान में लेने की बात कह रहे हैं।

दो सालों से डौंडीलोहारा के वार्ड नंबर 11 में लगभग डेढ़ दर्जन ऐसे गरीब परिवार हैं, जो अपने आशियाने को कच्चे से पक्के करने की बाट जोह रहे हैं। बाकायदा उनके पास जमीन का प्रमाणीकरण है यानी उन्हें जमीन का पट्टा मिल चुका है लेकिन केंद्र सरकार की योजना का फायदा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। 

यहां 29 में से 7 परिवारों के आशियाने को छत में तब्दील करने का कार्य केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से शुरू कर दिया है लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ है। बाकी बचे लगभग डेढ़ दर्जन लोगों को आज भी उनके आशियाने को मजबूती का इंतजार है। जिसको लेकर कई बार नगर पंचायत से लेकर जिला प्रशासन के पास मदद की गुहार लगा चुके हैं लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई और आज भी बारिश में टपकती छत और दरारों वाली दीवार के घेरे में अपनी जिंदगी के दिन और रात गुजार रहे हैं।

डेढ़ दर्जन परिवारों के पास केंद्र की ओर से बाकायदा पोस्ट के माध्यम से पत्र पहुंचा। जिसमें पक्के मकान बनने पर बधाई दी गई थी तो वहीं प्रधानमंत्री आवास की स्पर्धा में भाग लेने हेतु फोटो भेजने कहा गया था। अब पत्र को लेकर लोग हैरान हंै कि जब आशियाना बना ही नहीं तो पत्र मिला कैसे?

अब पूरे मामले में कलेक्टर गंभीरता से संज्ञान में लेने की बात कह रहे हैं। पूरे मामले में नगर पंचायत पर गड़बड़ झाला कर बड़े घोटाले का अंदेशा जताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का प्रशासन के प्रति गहरी नाराजगी हैं तो वहीं अब लोग बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं।