चेन्नई, 9 जनवरी | छात्रों को मुफ्त लैपटॉप वितरण के लिए आपूर्ति में घोटाले का आरोप लगाते हुए द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने शनिवार को तमिलनाडु सरकार से चीनी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने और खराब उत्पादों की आपूर्ति पर भारी जुर्माना लगाने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को चीनी कंपनी को किए जाने वाले 456 करोड़ रुपये के भुगतान को भी रोकने की मांग की।

स्टालिन के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (एलकॉट) ने 1,921 करोड़ रुपये के आउटले पर छात्रों को मुफ्त आपूर्ति के लिए 15.66 लाख लैपटॉप खरीदने की निविदा जारी की थी।

स्टालिन ने चीनी कंपनी का नाम लिए बगैर कहा कि कंपनी ने निविदा के लिए बोली में भाग लिया था और दो मॉडलों के परीक्षण और रिपोर्ट पेश किए थे, जबकि दोनों मॉडलों की कीमत समान थी।

स्टालिन ने कहा कि टेस्ट रिपोटरें के अनुसार, एक लैपटॉप मॉडल ने 465 मार्क्‍स प्राप्त किए और अन्य 265 मार्क्‍स प्राप्त किए हैं, जिसका अर्थ है कि मॉडल में से एक प्रदर्शन में निम्न गुणवत्ता का है।

डीएमके नेता के अनुसार, सरकार ने कम प्रदर्शन करने वाले लैपटॉप मॉडल को खरीदने का विकल्प चुना, जिससे चीनी कंपनी ने 469 करोड़ रुपये का कारोबार किया।

इतना ही नहीं, निविदा शर्तो में से एक यह था कि लैपटॉप में अपनी मेमोरी क्षमता को 4 जीबी से बढ़ाकर 8 जीबी करने का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन चीनी कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए लैपटॉप में वह सुविधा नहीं थी।

स्टालिन ने कहा कि सरकार ने नए मदरबोर्ड की लागत के लिए अतिरिक्त 392 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है, ताकि लैपटॉप की मेमोरी क्षमता 8 जीबी तक बढ़ाई जा सके।

तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता स्टालिन ने कहा कि राज्य सरकार ने चीनी कंपनी को पहले ही 1,465 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है और चुनावी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में 456 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

--आईएएनएस