चार विधायक भी शामिल, एक-दो दिनों में जारी होगी सूची 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 दिसंबर। सरकार के निगम-मंडलों में थोक में नियुक्ति होने के संकेत हैं। खबर है कि दो सौ से अधिक नेताओं को निगम-मंडल में पद दिए जा रहे हैं। इनमें चार विधायक भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि एक-दो दिनों में सूची जारी हो सकती है। 

मुख्यमंत्री निवास में मंगलवार को बड़ी बैठक हुई थी। चर्चा का दौर बुधवार को भी जारी चला। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सरकार के सभी मंत्रियों से चर्चा की, और नाम लिए। चर्चा है कि तकरीबन सभी नामों पर सहमति बन गई है। जिन पार्टी नेताओं ने पिछले 15 साल में सरकार के खिलाफ संघर्ष में योगदान दिया है, उन सभी को किसी न किसी रूप में निगम-मंडल में जगह दी जा रही है। 

बताया गया कि कम से कम चार और विधायकों को निगम मंडल में  जगह मिलने की उम्मीद है। इनमें चक्रधर सिदार, जशपुर के विधायक विनय भगत, आशीष छाबड़ा प्रमुख हैं। कृषक कल्याण परिषद में 15 सदस्यों की नियुक्ति की जा रही है। इसके अलावा आरडीए में दो उपाध्यक्ष और 5 सदस्यों की नियुक्ति हो रही है। इसके अलावा पर्यटन  बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संचालक के अलावा महिला आयोग में  सदस्यों की नियुक्ति की जा रही है। 

सूत्र बताते हैं कि करीब 2 सौ से अधिक पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पद दिया जा रहा है। ज्यादातर विधानसभा समन्वयकों को भी निगम-मंडल में जगह दिया जा रहा है। इन सभी का काम बेहतर आंका गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत से भी नाम लिए गए। उन्हें भी जगह दी जा रही है। मंत्रियों ने भी सुझाव दिए हैं, उनका पूरा ध्यान रखा गया है। चर्चा है कि प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने भी नाम दिए हैं, जिन्हें जगह मिल सकती है। हल्ला है कि प्रोटोकाल ड्यूटी करने वाले और मीडिया विभाग के ज्यादातर नेताओं को निगम-मंडल में जगह दी जा रही है।
  
बताया गया कि नियुक्तियों में क्षेत्रीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है। नवगठित जिले पेंड्रा-गौरेला-मरवाही से कई नेताओं को निगम-मंडल में जगह दी जा रही है। इनमें उत्तम वासुदेव, ज्ञानेंद्र उपाध्याय और सुभम पेंद्रो सहित कई नामों की चर्चा है। जिन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के विधायक नहीं है, वहां बेहतर काम करने वाले नेताओं को निगम मंडलों में जगह दी जा रही है। सूची तैयार होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम दिल्ली जाएंगे, और वहां अनुमोदन के बाद एक-दो दिनों में सूची जारी होगी।