‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 दिसंबर। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भूपेश बघेल सरकार द्वारा घोषित सुरक्षा कानून के मसौदे को आज इसके लिए बनी कमेटी ने अंतिम रूप दिया है। एक ऑनलाईन बैठक में कमेटी के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आफताब आलम ने कहा कि छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून देश के अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बनेगा। 

आज शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दफ्तर से यह सूचना दी गई है।

समिति को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मीडिया सलाहकार एवं प्रारूप निर्माण समिति के सदस्य रूचिर गर्ग ने कहा कि राज्य शासन प्रदेश में निष्पक्ष एवं स्वतंत्रता पत्रकारिता के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित पत्रकार सुरक्षा कानून इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। समिति की ऑनलाईन बैठक में प्रारूप निर्माण समिति के सदस्य एवं देशबंधु समाचार पत्र समूह के प्रधान सम्पादक ललित सुरजन को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गयी। बैठक में प्रारूप निर्माण समिति एवं उप समिति के सदस्य न्यायमूर्ति श्रीमती अंजना प्रकाश सेवा निवृत्त न्यायाधीश उच्च न्यायालय, वरिष्ठ अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय राजू रामचन्द्रन, उच्चतम न्यायालय की अधिवक्ता सुश्री शोमोना खन्ना, सुश्री सुमिता हजारिका, जवाहर राजा, अनुज प्रकाश, निशांत कुमार, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रूचिर गर्ग, नागपुर के वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश दुबे, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव विधि विधायी एन.के. चन्द्रवंशी, पुलिस महानिदेशक डी.एम. अवस्थी, आयुक्त जनसम्पर्क तारण प्रकाश सिन्हा उपस्थित थे।

 उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लाने के लिए माह मार्च 2019 में उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आफताब आलम की अध्यक्षता में वरिष्ठ कानूनविद, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, वरिष्ठ पत्रकारों की एक समिति का गठन किया था। समिति ने अनेक दौर की चर्चा पश्चात् प्रस्तावित पत्रकार सुरक्षा कानून का प्रारूप तैयार कर माह नवम्बर 2019 में प्रदेश के अनेक जिलों में भ्रमण कर सुझाव प्राप्त किए और संशोधित प्रारूप तैयार किया। कोरोना संकट को देखते हुए संशोधित प्रारूप पर माह अक्टूबर 2020 में ऑनलाईन सुझाव प्राप्त कर प्रस्तावित छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून को अंतिम रूप दिया गया।