‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 अक्टूबर। कांग्रेस के वर्चुअल किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को कहा कि केन्द्र सरकार तय कर दे कि समर्थन मूल्य से नीचे खरीदी नहीं होगी। कांग्रेस आंदोलन नहीं करेगी। उन्होंने चुनौती दी कि प्रधानमंत्री हिम्मत है तो एक राष्ट्र-एक बाजार के साथ एक दर लागू करें। केन्द्र के नए कानून से किसानों को घाटा ही घाटा होगा, फायदा कुछ नहीं होने वाला है।

श्री बघेल ने कहा कि केन्द्र की सरकार ने बोनस देने से मना किया, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना के जरिए 25 सौ रूपए में खरीदी कर अपना वादा निभाया है। उन्होंने कहा कि ये किसानों की सरकार है और धान के अलावा मक्का, गन्ना, दलहन किसानों को भी 10 हजार रूपए सालाना देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी  घोषणा की कि न्याय योजना की तीसरी किश्त राज्य स्थापना दिवस के मौके पर एक नवम्बर को दी जाएगी। 

श्री बघेल ने यह भी कहा कि किसानों को गर्मी में धान के बजाए दलहन-तिलहन फसल लेना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा रेट बढ़े और फायदा हो। कृषि कानूनों के खिलाफ मुख्यमंत्री ने देशभर में किसान आंदोलन चलाने पर राहुल गांधी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कोरोनाकाल नहीं होता, तो पूरे प्रदेशभर में रैली करते, लेकिन वर्चुअल रैली में सभी जगहों के किसान हैं। 

श्री बघेल ने कहा कि कृषि कानून का विरोध पूरे देशभर में है। जीएसटी लाकर व्यापारियों को, उपभोक्ताओं को तबाह किया। जीएसटी का पैसा राज्य को मोदी सरकार नहीं दे रही है। करीब 4 हजार करोड़ छत्तीसगढ़ के हिस्से का मोदी सरकार नहीं दे रही है। कालाधन लाने की बात थी लेकिन वह सफेद हो गया। चीनी घुसपैठ देश में जारी है। मोदी सरकार इसे रोक नहीं पाई। 

श्री बघेल ने कहा कि कृषि कानून जो कि किसानों के लिए कानून है इससे गांव, गरीब, किसान, मजदूर सब बर्बाद हो जाएंगे। किसानों की आय दोगुना करने की बात कही थी वो भी नहीं हुआ बोनस रोक दिया। मोदी सरकार की कोशिश है कि मंडी खत्म करने की, एमएसपी खत्म करने की है। नया कानून किसानों को मजदूर बनाने वाला है। 

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अगर एक राष्ट्र, एक बाजार की बात कर रही, तो एक दर भी लागू कर दे। भारत सरकार तय कर दे कि समर्थन मूल्य से नीचे खरीदी नहीं होगी। कांग्रेस आंदोलन नहीं करेगी। किसान को साथ हम मोदी का धन्यवाद करेंगे।अगर नहीं कर सकते तो कृषि कानून को वापस ले। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने भी केन्द्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए जल्द ही कानून बना रही है और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने भाजपा नेताओं को चुनौती दी कि वे किसी भी मंच पर बहस के लिए तैयार हैं। अन्य मंत्रियों और प्रदेश के नेताओं ने भी वर्चुअल रैली को संबोधित किया।