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आयुष विभाग के पांच फार्मासिस्टों को 2400 ग्रेड पे, हाईकोर्ट का आदेश
22-Nov-2026 11:45 AM
आयुष विभाग के पांच फार्मासिस्टों को 2400 ग्रेड पे, हाईकोर्ट का आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 22 नवंबर। छत्तीसगढ़ के आयुष विभाग में कार्यरत फार्मासिस्ट ग्रेड-दो को अब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की तरह 1 अप्रैल 2006 से 2400 ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पांच फार्मासिस्टों की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को वेतनमान में संशोधन और अन्य सेवा लाभ देने का निर्देश दिया है।

एकलपीठ के न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु ने सरकार को आदेश की प्रति मिलने के चार महीने के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रेशम लाल जायसवाल ने अदालत को बताया कि स्वास्थ्य विभाग के फार्मासिस्टों को 1 अप्रैल 2006 से 5200-20200 वेतनमान के साथ 2400 ग्रेड पे दिया जा रहा है। वहीं आयुष विभाग के कर्मचारियों को यह लाभ 1 जनवरी 2016 से दिया गया।

याचिका में कहा गया कि दोनों विभागों के फार्मासिस्ट समान पद पर कार्य करते हैं और उनकी जिम्मेदारियां भी समान हैं। इसके बावजूद वेतनमान लागू होने की तारीख अलग-अलग रखना उचित नहीं है।

याचिका दायर करने वालों में बिलासपुर जिले के अमरकांत प्रसाद राज और कुंज बिहारी बिरको, रायपुर जिले के चंपालाल दीवान, मुंगेली जिले के नीरसिंह ध्रुवे और बिलासपुर जिले के सालिक राम बिरको शामिल हैं। सभी सरकारी आयुर्वेद औषधालयों में कार्यरत हैं।

इससे पहले श्रम विभाग के फार्मासिस्टों ने भी इसी मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 2 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट ने संबंधित याचिकाओं पर कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया था। इसके बाद आयुष विभाग के फार्मासिस्टों की याचिका पर भी 31 अगस्त 2024 को अनुकूल निर्णय आया था।

वर्तमान मामले में राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अक्षय उप्पल ने याचिका का विरोध नहीं किया। हालांकि उन्होंने कर्मचारियों की पात्रता और विभागीय रिकॉर्ड की जांच कराने का अनुरोध किया।

हाईकोर्ट ने पूर्व के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि मौजूदा मामला भी उसी विषय से जुड़ा है। अदालत ने पांचों कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2006 से 5200-20200 वेतनमान और 2400 ग्रेड पे देने का निर्देश दिया है। इसके अनुसार वेतन का पुनर्निर्धारण और अन्य सेवा लाभों का समायोजन किया जाएगा। पात्रता और विभागीय रिकॉर्ड के सत्यापन के बाद चार महीने के भीतर आदेश का पालन करना होगा।


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