परिवहन आयुक्त ने ली बैठक 

छत्तीसगढ़ संवाददाता 

रायपुर, 17 जून। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में सचिव एवं परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश ने सभी आरटीओ को बकाया वाहन कर की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।

बैठक में क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन अमला, बस संचालक संघ तथा वाहन डीलर एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल हुए। अतिरिक्त परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर भी बैठक में उपस्थित थे।
परिवहन आयुक्त ने सभी आरटीओ और डीटीओ को तत्काल प्रभाव से अपने पदस्थापना मुख्यालय में रहकर कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही जिलावार बकाया राजस्व की समीक्षा करते हुए बकाया वाहन कर की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा। जांच चौकियों और फ्लाइंग स्क्वॉड को बकायादार वाहनों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।
बैठक में बस संचालन व्यवस्था को लेकर भी सख्ती के निर्देश दिए गए। बस स्टैंडों पर प्रतिदिन निगरानी की जाएगी और समय-सारिणी का उल्लंघन करने वाले बस संचालकों पर कार्रवाई होगी। परमिट लेने के बावजूद बसों का संचालन नहीं करने वाले संचालकों के परमिट निरस्त किए जाएंगे, ताकि नए आवेदकों को अवसर मिल सके। लंबे समय से खड़ी निजी बसों की भी जांच कराई जाएगी।
दुर्ग स्थित ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर द्वारा कथित रूप से अवैध फिटनेस प्रमाणन दिए जाने के मामले में सेंटर, वाहन मालिकों और संबंधित वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लग्जरी बसों में ज्वलनशील पदार्थ, अवैध सामान या ओवरलोडिंग पाए जाने पर वाहन जब्ती और एफआईआर दर्ज की जाएगी।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए होने वाली ड्राइविंग टेस्ट प्रक्रिया को भी सख्त बनाया गया है। अब टेस्ट केवल आरटीओ या अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में परिवहन कार्यालय परिसर के भीतर ही आयोजित किया जाएगा।
सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री राहत योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए। आरटीओ और डीटीओ दुर्घटना स्थलों का निरीक्षण करेंगे तथा अस्पतालों और थानों में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
बैठक में वाहन डीलरों की समस्याओं पर भी चर्चा हुई। नए वाहनों के पंजीयन और पुरानी कारों के नामांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाने पर सहमति बनी। साथ ही ट्रेड सर्टिफिकेट और सर्विस सेंटर संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
ई-चालान प्रणाली को नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एएनपीआर के माध्यम से जारी चालानों के भुगतान हेतु परिवहन कार्यालयों में अलग काउंटर स्थापित किए जाएंगे। गलत चालान की शिकायत मिलने पर उसका तत्काल सत्यापन कर निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन आयुक्त ने सभी अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।