हर विधानसभा में बनेगा सियान सदन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष फोकस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 13 मई। जिला खनिज न्यास संस्थान (डीएमएफ) शासी परिषद की बैठक मंगलवार को कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में मंथन सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 150 करोड़ रुपए की नई वार्षिक कार्ययोजना को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। बैठक में जिले के विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा के बाद उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में विधायक धरमलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, दिलीप लहरिया और अटल श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल तथा एसडीएम आकांक्षा त्रिपाठी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

नई कार्ययोजना में शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा क्षेत्र के लिए 31 करोड़ 64 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि से कॉलेजों और शैक्षणिक केंद्रों में शेड निर्माण, स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष और अन्य आवश्यक अधोसंरचना तैयार की जाएगी। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए 16 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

जिले में पेयजल सुविधाओं के विस्तार और सुधार के लिए 5 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। महिला एवं बाल विकास योजनाओं के लिए 6 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण कार्यों के लिए 11 करोड़ रुपए, वृद्धजन और दिव्यांग कल्याण योजनाओं के लिए 10 करोड़ 35 लाख रुपए तथा कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए 8 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

बैठक में कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों को भी स्वीकृति मिली। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक ‘सियान सदन’ स्थापित किया जाएगा, जहां वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने के लिए पुलिस विभाग को तीन एंबुलेंस उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

शहर के घनी आबादी वाले गोल बाजार और नेहरू चौक से कोर्ट परिसर तक भूमिगत विद्युत व्यवस्था विकसित की जाएगी। इसके साथ ही मल्हार मंदिर परिसर में शेड निर्माण, पुलिस ग्राउंड के मुख्य मंच का जीर्णोद्धार, मंगला, तिफरा, उसलापुर और बहतराई में मुक्तिधामों का विकास तथा सभी विकासखंडों की चयनित ग्राम पंचायतों में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

यातायात व्यवस्था को अधिक सुचारू बनाने के लिए हाइड्रा वाहनों की खरीदी का प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक में शामिल जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने डीएमएफ राशि का उपयोग जनहित और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में प्राथमिकता के साथ करने पर जोर दिया।