'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 13 मई ​ । छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन एवं  प्राचार्य फेडरेशन के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने आज मंत्रालय में शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह से भेंट की । इसमें बालोद जिले के 8 प्राचार्यों पर की गई निलंबन वापसी और इंक्रीमेंट रोकने संबंधी आदेश को निरस्त करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा।

प्रतिनिधिमंडल ने निलंबन कार्रवाई को एकपक्षीय, अधिकार क्षेत्र से परे तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल बताते हुए कहा कि इस प्रकार की कठोर कार्रवाई से शिक्षकीय एवं प्रशासनिक तंत्र का मनोबल प्रभावित होता है। फेडरेशन ने स्पष्ट किया कि केवल परीक्षा परिणाम को आधार बनाकर संबंधित प्राचार्यों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराना न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि परीक्षा परिणाम अनेक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। प्रतिनिधिमंडल ने सभी निलंबित प्राचार्यों की सेवा गरिमा, सम्मान एवं मनोबल को ध्यान में रखते हुए निलंबन आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की।
डा सिंह ने फेडरेशन द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं पक्षों को गंभीरता से सुना तथा मामले के परीक्षण उपरांत यथोचित सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधिमंडल में कमल वर्मा (प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन),  चंद्रशेखर तिवारी (महासचिव),  अश्वनी चिलक, एम.आर. खान (प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्राचार्य फेडरेशन),  धर्मेंद्र सिंह ठाकुर (प्रदेश सचिव), वीरेंद्र नामदेव एवं श्रीमती चमेली वर्मा (प्रदेश कोषाध्यक्ष) उपस्थित रहे।