'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 21 अप्रैल। बिलासपुर में हवाई सेवाओं के विस्तार से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार के आश्वासन के आधार पर मामले को जुलाई के अंतिम सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया है।

यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की पीठ में चल रही है, जो लंबे समय से बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास और उड़ान सेवाओं की निगरानी कर रही है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण दास ने बताया कि रनवे कारपेटिंग, बाउंड्री वॉल निर्माण सहित कई आधारभूत कार्य स्वीकृत हो चुके हैं और अब तक करीब 100 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल एलायंस एयर को सब्सिडी देकर उड़ान सेवाएं संचालित की जा रही हैं।

सरकार ने कोर्ट से आग्रह किया कि उसे प्रगति दिखाने के लिए कुछ और समय दिया जाए। इस पर अदालत ने जुलाई के अंतिम सप्ताह तक का समय देते हुए अगली सुनवाई निर्धारित की।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव और अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने सरकार की धीमी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि निजी एयरलाइंस को आमंत्रित करने के लिए ओपन टेंडर प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, जैसा कि केंद्र सरकार उड़ान योजना के तहत करती है।

हालांकि राज्य सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया और कहा कि निजी कंपनियां चाहें तो व्यावसायिक आधार पर खुद ही सेवाएं शुरू कर सकती हैं।

मामले का मुख्य मुद्दा बिलासपुर में 4सी श्रेणी के एयरपोर्ट का निर्माण है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वर्तमान में केवल 3सी श्रेणी का एयरपोर्ट विकसित किया गया है और 4सी स्तर के लिए कोई ठोस पहल नहीं दिख रही है।

सरकार ने यह भी दलील दी कि याचिकाओं का उद्देश्य काफी हद तक पूरा हो चुका है और आगे सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। इस पर याचिकाकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि जब तक 4सी श्रेणई में प्रगति नहीं होती, तब तक मामले को समाप्त नहीं किया जा सकता।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार को प्रगति रिपोर्ट के साथ नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।