रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने गुरुवार को डिफेंस फोर्सेज़ में ज़रूरी क्षमता बढ़ाने के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपये के एक्सेप्टेंस ऑफ़ नेसेसिटी (एओएन) को मंज़ूरी दी.

इसमें एयर फ़ोर्स के लिए जो मंज़ूरी दी गई है उसमें रफ़ाल लड़ाकू विमान, कॉम्बैट मिसाइल और एएस-एचएपीएस शामिल हैं.

रक्षा मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इसका मक़सद एयर डॉमिनेंस, डीप स्ट्राइक और परसिस्टेंट आईएसआई को मज़बूत करना है और इनमें से ज़्यादातर का निर्माण भारत में होगा.

इसके तहत आर्मी और नेवी को भी अपनी ताक़त बढ़ाने का अवसर मिलेगा. जबकि कोस्ट गार्ड भी समुद्री सर्विलांस को मज़बूत कर सकेगा.

समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया है कि भारत ने 114 रफ़ाल जेट और दूसरे प्रोजेक्ट्स की खरीद को मंज़ूरी दी, जिनकी कुल कीमत 3.6 लाख करोड़ रुपये होगी.

रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को फ्रांस के साथ 114 रफ़ाल फाइटर जेट ख़रीदने के लंबे समय से रुके हुए प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी. लगभग 13 साल पहले इसी तरह की एक ख़रीद लगभग पक्की हो गई थी, लेकिन उस पर मुहर नहीं लग पाई थी. (bbc.com/hindi)