वैकल्पिक स्थल पर सहमति नहीं बनने पर प्रशासन ने टाला फैसला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 4 फरवरी। शहर के सबसे व्यस्त चौराहों में शुमार नेहरू चौक पर लगने वाले धरना-प्रदर्शनों और उससे पैदा होने वाले यातायात जाम को लेकर जिला प्रशासन की पहल फिलहाल निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी है। कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में हुई लंबी बैठक राजनीतिक खींचतान और संगठनों के परस्पर मतभेदों में उलझकर रह गई। नतीजतन, नेहरू चौक को प्रदर्शन-मुक्त करने का प्रयास अस्थायी रूप से ठंडे बस्ते में चला गया है और यहां आंदोलन पहले की तरह जारी रहेंगे।

बैठक का मुख्य उद्देश्य शहर की सड़कों पर आवागमन को सुचारू रखना और धरना-प्रदर्शनों के लिए ऐसा वैकल्पिक स्थल तय करना था, जिससे आम नागरिकों को असुविधा न हो। इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।

प्रशासन ने धरना-प्रदर्शन के लिए मुंगेली नाका के समीप मैदान का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस पर व्यापक सहमति नहीं बन सकी। कर्मचारी संगठनों का कहना था कि आंदोलन स्थल शहर के मध्य और जनदृष्टि में होना चाहिए, ताकि उनकी मांगें सीधे शासन-प्रशासन तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें। उनका तर्क था कि दूरस्थ स्थान पर प्रदर्शन करने से आवाज कमजोर पड़ जाती है।

बैठक के दौरान संगठनों के बीच समन्वय की कमी और राजनीतिक मतभेद उभरकर सामने आए। इन जटिलताओं के चलते प्रशासन किसी एक स्थान पर अंतिम निर्णय नहीं ले सका।

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि सभी पक्षों की राय को महत्व दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थल चयन को लेकर सभी संगठनों और दलों के विचार आमंत्रित किए गए हैं। एक स्थान पर पूर्ण सहमति न बनने के कारण फिलहाल निर्णय स्थगित किया गया है। सभी को सुझाव देने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। अगले बैठक में इस विषय पर फिर चर्चा होगी।