संसद से इस हफ़्ते पारित ' विकसित भारत- जी राम जी' बिल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की मंजूरी मिल गई है. अब ये क़ानून बन गया है.

'विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यूपीए सरकार के दौर की मनरेगा योजना की जगह लेगा.

इस योजना के तहत ग्रामीण इलाक़ों में मज़दूरों को 125 दिनों के गारंटीड मज़दूरी वाले रोज़गार का प्रावधान किया गया है.

सरकार का कहना है कि नई योजना को 'विकसित भारत 2047' के नेशनल विज़न के मुताबिक़ ग्रामीण विकास का ढांचा तैयार करने के मक़सद से लाया गया है. (bbc.com/hindi)