‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 28 नवंबर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने नई कंपोजिट बिल्डिंग में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुधार को लेकर संतोष जताया है। गुरुवार को हुई सुनवाई में कलेक्टर की ओर से हलफनामा पेश किया गया, जिसमें बताया गया कि कोर्ट के निर्देश के बाद शौचालयों में टूटे यूरिनल, वॉशबेसिन और टॉयलेट सीटों की मरम्मत पूरी की जा चुकी है। इसके साथ ही बिल्डिंग में पीने के पानी की सप्लाई भी सामान्य रूप से बहाल हो गई है।

नई कंपोजिट बिल्डिंग की लिफ्ट लंबे समय से बंद होने और इससे कर्मचारियों, खासकर दिव्यांग कर्मचारियों और आम नागरिकों को हो रही परेशानी को लेकर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच लोक निर्माण विभाग के सचिव को तीन दिनों के भीतर शपथपत्र सहित विस्तृत जवाब देने के निर्देश दिए थे।

गुरुवार की सुनवाई में कलेक्टर ने यह भी बताया कि बिल्डिंग के भीतर जहां-जहां रोशनी खराब थी, वहां सभी बल्ब और ट्यूबलाइट बदल दिए गए हैं। जिन जगहों पर रोशनी नहीं थी, वहां नई एलईडी लाइटें लगा दी गई हैं। वर्तमान में बिल्डिंग में 26 सरकारी कार्यालय संचालित हैं, इसलिए सभी मंजिलों पर सुविधाएं बिना बाधा चलती रहें, इसके लिए प्रत्येक फ्लोर पर एक-एक फ्लोर-इंचार्ज अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। ये अधिकारी लिफ्ट, जनरेटर, पेयजल, शौचालय और स्वच्छता जैसी जरूरी व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी करेंगे।

हाई कोर्ट ने मामले की मॉनिटरिंग जारी रखने का फैसला किया है। अब अगली सुनवाई फरवरी में होगी, जिसमें आगे की प्रगति रिपोर्ट पेश की जाएगी।