आवास-पर्यावरण मंत्री ने कहा, प्रीबुकिंग आने पर ही निर्माण के लिए टेंडर 
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 जुलाई। हाऊसिंग बोर्ड की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पर गुरुवार को विधानसभा में चर्चा हुई। इस पूरे मामले में आवास पर्यावरण मंत्री ने बताया कि कई जगह डिमांड नहीं होने के बाद भी मकान बना दिया गया था। कई परियोजनाओं के मकान नहीं बिक पाए हैं। इसके निपटारे के लिए ओटीएस लाई गई थी, और इसका अच्छा प्रतिसाद मिला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ने नीति बनाई है कि 60 फीसदी प्रीबुकिंग आने पर ही टेंडर जारी किए जाएंगे। 

प्रश्नकाल में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के सवाल के लिखित जवाब में आवास पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जगहों में दीनदयाल आवास, अटल आवास, और अटल विहार योजना व सामान्य आवास योजना के अंतर्गत 80 हजार 870 मकान बनाए गए। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं में से 78 हजार 503 मकानों की बिक्री हुई है, और 2367 मकान शेष हैं। 

चौधरी ने बताया कि जो मकान 5 से 10 साल से बिक नहीं पा रहे हैं उसे बेचने के लिए सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाई थी। इसका अच्छा प्रतिसाद मिला है। उन्होंने बताया कि पहले 2506 मकानों का आबंटन हुआ। इसमें बोर्ड को 511 करोड़ प्राप्त हुई। वित्त मंत्री ने आगे बताया कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम-2 के तहत 995 मकानों का आबंटन हुआ है। इससे 147 करोड़ की प्राप्ति हुई है। 

पूर्व मंत्री ने पूछा कि मकान बिक नहीं पा रहे थे, तो क्यों बनाया गया? मंत्री ने माना कि डिमांड नहीं था। बावजूद इसके बोर्ड ने मकान बना दिए। उन्होंने कहा कि इससे नुकसान की जानकारी अलग से उपलब्ध करा दी जाएगी। श्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने नीति बनाई है कि जब तक 60 फीसदी प्रीबुकिंग नहीं होगी प्रोजेक्ट तैयार नहीं किया जाएगा। प्रोजेक्ट लॉच होने के बाद 30 फीसदी प्रीबुकिंग होती है, तो ही टेंडर लगाए जाएंगे।