फेडरेशन ने कहा मोदी की गारंटी-गारंटी की गारंटी है, सरकार अनादर न करे

रायपुर, 16 जुलाई। कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी लागू करने के मुद्दे पर फेडरेशन ने राज्य के सभी जिला के कलेक्टर तथा ब्लॉक में एस.डी.एम के माध्यम से सरकार को आज 16 जुलाई को अल्टीमेटम दिया है।फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा,बी पी शर्मा,राजेश चटर्जी, जी आर चंद्रा,रोहित तिवारी एवं संजय सिंह ठाकुर ने बताया कि विधानसभा चुनाव-2023 के समय प्रदेश के कर्मचारियों के लिये प्रमुख वादे को मोदी की गारंटी के रूप में प्रचार-प्रसार किया गया था। यह प्रचारित किया गया था कि यदि सरकार बनती है तो प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को केन्द्र के समान महँगाई भत्ता एवं राहत दिया जायेगा। देय तिथि से लंबित डी.ए.एरियर्स की राशि को कर्मचारियों के जी पी एफ खाते में समायोजित किया जायेगा।अनियमित/संविदा/दैनिक वेतनभोगी/अतिथि शिक्षक इत्यादि संवर्ग का नियमितीकरण किया जायेगा।सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति दूर किया जायेगा।पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जायेगा। तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पुलिस कर्मचारियों के आवास हेतु पुलिस कल्याण कोष को सशक्त करेंगे।मितानिन,रसोईया तथा सफाई कर्मी के वेतन में 50 % की वृद्धि होगी। फेडरेशन के कहना है कि सरकार ने केवल कमेटियों का गठन किया है। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या मोदी की गारंटी का परीक्षण  सरकार द्वारा गठित कमेटी करेगी?

फेडरेशन के कहना है कि 11 सूत्रीय माँगपत्र सरकार को दिया है।यदि सरकार ने समाधान कारक निर्णय नहीं लिया तो 22 अगस्त को कलम बंद-काम बंद हड़ताल होगा।