छत्तीसगढ़ विस का बजट सत्र राज्यपाल उइके के अभिभाषण से शुरू, भूपेश सरकार की जमकर की तारीफ, विपक्ष ने कहा-आपसे से असत्य कथन कराया जा रहा है

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 मार्च। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। सत्र के दौरान सदन की 13 बैठकें होंगी। सीएम भूपेश बघेल बुधवार को साढ़े 12 बजे अपनी सरकार का चौथा बजट पेश करेंगे।

राज्यपाल उइके ने अपने अभिभाषण में बघेल सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की। और सभी विधायकों से कहा कि आप सब मिलकर छत्तीसगढ़वासियों के सपनों को पूरा करने के लिए पूर्ण समपर्ण के साथ कार्य करें। और नवा छत्तीसगढ़ गढऩे में अपना योगदान दें। उनके अभिभाषण के बाद भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्यपालजी आपसे पूरा असत्य कथन करवाया गया है।

राज्यपाल उइके ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य के विकास के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल की देशभर में सराहना मिल रही है। समावेशी विकास के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल बहुमुखी सफलताओं का प्रतीक बन गया है। वहीं गोधन न्याय योजना से किसानों का जीवन बदला है। उन्होंने कहा ऊर्जा के क्षेत्र में कुशल प्रबंधन से किसानों, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शक्ति संपन्न किया गया है। 35161 कृषि पंप के आवेदनों को एक साथ स्वीकृति दी गई है। इनको कनेक्शन देने का काम इसी साल पूरा किया जाएगा। अभी तक 90 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य पूरा कर लिया गया है।  उइके ने कहा सडक़ अधोसंरचना के बड़े कार्य प्रदेश में किए जा रहे हैं। 24 हजार करोड़ की लागत से सडक़ पुल-पुलिये बनाए जाएंगे। अधोसंरचना के कार्यों में प्रदेश के 8 हजार स्थानीय युवाओं को काम दिया गया है।

रोजगार के क्षेत्र में मनरेगा के तहत भरपूर रोजगार दिया गया है। 18 करोड़ 41लाख मानव दिवस के रोजगार सृजित किया गया है, जो लक्ष्य का सौ प्रतिशत है। इस दौरान इन कार्यों में 7.88 लाख परिवारों को सौ दिनों का रोजगार दिया गया। इसके लिए 26 प्रतिशत राशि अधिक खर्च की गई, और 4 लाख से अधिक गोठान, चारागाह, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कराया गया। पंचायतों में विकास के कई कीर्तिमान गढ़े हैं। अजा-जजा के शैक्षणिक विकास के लिए भी कई काम किए गए हैं। इनमें 16 जिलों में 150 छात्रावास, आश्रम शालाएं का विकास किया गया है। दुर्ग में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 2 सौ सीटर छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। नक्सल प्रभावित बच्चों में ऐसी सुविधाओं से उच्चशिक्षा के क्षेत्र में उत्साह का संचार हुआ है। सरगुजा, बस्तर और पेंड्रा-गौरेला समेत 14 जिलों में तृतीय श्रेणी के पदों पर स्थानीय युवकों को नौकरी दी जा रही है।

सुश्री उइके ने कहा डीएमएफ फंड के उपयोग के लिए नीति में व्यापक बदलाव किया गया है। सही नीति, और अमल की वजह से डीएमएफ फंड की वसूली का लक्ष्य 12 सौ करोड़ से बढक़र 2 हजार करोड़ हो गया है। इस राशि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास में किया जा रहा है। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ की फिल्म नीति लागू कर दी गई है। लोक कलाकारों को पर्याप्त अवसर दिया गया है। अब तक सरकार ने इनके लिए 1058 सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसे और बढ़ावा देने सरकार ने छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन कर दिया गया है। छत्तीसगढिय़ा व्यंजनों को बढ़ावा देने 16 जिलों में गढक़लेवा केन्द्र खोले गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर अब राष्ट्रीय अवसत से कम 31.3 प्रतिशत रह गई है। सरकार के मलेरिया मुक्त अभियान के तहत अब मलेरिया से मौतों के मामले घटकर 0.92 प्रतिशत रह गया है। सरकार ने तीन नए मेडिकल कॉलेज, 50 उप स्वास्थ्य केन्द्र, दो जिला अस्पताल, दो सीएचसी बनाने की स्वीकृति दी है। लोगों को महंगे उपचार दिलाने मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना, दाई-दीदी क्लिनिक, डॉ. बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना संचालित कर रही है।

उइके ने कहा कि प्रदेश में न्याय व्यवस्था को मजबूत करने 37 व्यवहार न्यायाधिशों की नियुक्ति की गई है। बच्चों के मामलों की सुनवाई के लिए पास्को कोर्ट और वकीलों के लिए राज्य अधिवक्ता संस्थान की स्थापना की जा रही है। राजस्व न्यायालय के कामकाज में पारदर्शिता लाने ई-कोर्ट की सुविधा शुरू की जा रही है। सरकार ने  कोरोना महामारी से मृतकों के परिजनों को 102 करोड़ की सहायता राशि का भुगतान किया है।