नई दिल्‍ली, 28 फरवरी।  भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ अपने पूर्व तय कार्यक्रम के अनुसार होगा और रूस-यूक्रेन संकट  से यह प्रभावित नहीं होगा. आने वाले समय के हालात और वित्‍तीय बाजार में अनिश्चितता की स्थिति के बावजूद एलआईसी का आईपीओ अपने पूर्व कार्यक्रम के अनुसार होगा. करीब आठ अरब रुपये का एलआईसी का आईपीओ, निवेशकों के लिए 11 मार्च को खुलने की संभावना है. क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक, जीवन बीमा निगम, प्रीमियम के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है. आईपीओ में जीवन बीमा निगम के पॉलिसीधारिकों को भी हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा. उनके लिए 10 फीसदी हिस्सा आरक्षित होगा. इसके अलावा आईपीओ निर्गम मूल्य में छूट भी दी जाएगी.

तेजी मंडी (Teji Mandi) के संस्‍थापक और मुख्‍य विनिवेश अधिकारी वैभव अग्रवाल ने कहा, 'एलआईसी का आईपीओ का इंतजार हो रहा है, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि रूस-यूक्रेन संघर्ष का इस पर कोई प्रभाव होगा. हां. इसका समय ठीक नहीं है लेकिन सरकार इसे फिर भी करेगा. एलआईसी आईपीएल की योजनाओं में किसी भी तरह का बदलाव सरकार के फाइनेंस को प्रभावित करेंगे. उन्‍होंन कहा, 'एलआईसी के डिस्‍काउंट ऑफर के कारण जनवरी में 34 लाख डीमेट अकाउंट (Demat account) खुले हैं.यह दलाल स्‍ट्रीट के उत्‍साह को दिखाता है.' गौरतलब है कि यूरोप में बने तनाव के माहौल के चलते पिछले सप्‍ताह वित्‍तीय बाजार उतार-चढ़ाव भरा रहा है. रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर हमले के ऐलान और अन्‍य पश्चिमी देशों की ओर से रूस पर  लगाई गई पाबंदियों का असर बाजार पर देखने को मिला है. 

गौरतलब है कि केंदीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में कहा था कि भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के आरंभिक IPO को लेकर बाजार में काफी रुचि और चर्चा है. उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि आईपीओ चालू वित्त वर्ष में ही आएगा. सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी ने 13 फरवरी को सरकार की 5% हिस्सेदारी बेचने को लेकर सेबी के पास विवरण पुस्तिका जमा की है. इस हिस्सेदारी की बिक्री से 63,000 करोड़ रुपये जुटाये जाने की उम्मीद है.आईपीओ भारत सरकार द्वारा पूरी तरह बिक्री पेशकश (ओएफएस) के रूप में है. एलआईसी के पास 28.3 करोड़ पॉलिसियों और 13.5 लाख एजेंटों के साथ नए प्रीमियम व्यापार में 66 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी थी.हालांकि, सरकार ने डीआरएचपी में एलआईसी के बाजार मूल्यांकन या सार्वजनिक पेशकश में पॉलिसीधारकों या एलआईसी कर्मचारियों को दी जाने वाली छूट का खुलासा नहीं किया. (एजेंसी से इनपुट)