सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में उम्रकैद की सज़ा काट रहे 18 लोगों को जमानत देते हुए कहा है कि केवल वंचित तबके के लोगों को ही जेलों में रहना पड़ता क्योंकि समाज के ऊंचे तबके के लोग देश छोड़कर भाग जाते हैं.

अंग्रेजी अख़बार हिंदुस्तान टाइम्स ने इस ख़बर को जगह दी है. अख़बार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आजीवन कारावास की सज़ा पाने वाले 10 साल या उससे अधिक की सज़ा काट चुके क़ैदी जमानत के हक़दार हैं. जबकि ऐसे अपराधी जो 14 साल से अधिक समय की सज़ा काट चुके हैं, उन्हें जमानत पर रिहा करने के साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ़ से पहले रिहा करने पर विचार किया जाए.

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम. एम. सुंदरेश की पीठ उम्रकैद के दोषियों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. इस याचिका में कहा गया था कि ये कैदी पहले ही 10 से 17 साल तक की सज़ा की अलग-अलग शर्तों को पूरा कर चुके हैं लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उनकी अपील पर सुनवाई की संभावना नज़र नहीं आ रही है.

5 राज्यों में 1,000 करोड़ से ज़्यादा का कैश और शराब ज़ब्त- चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बताया है कि पांच राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों के दौरान उन्होंने 1,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की नकदी, शराब, ड्रग्स और मुफ़्त में बांटे जाने वाला सामान ज़ब्त किया गया है.

अंग्रेज़ी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस ने इस ख़बर को जगह दी है. चुनाव आयोग का कहना है कि इन 5 राज्यों में 1,018 करोड़ रुपये ज़ब्त किए गए हैं, जो 2017 में हुए इन राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान की गई कुल 299.84 करोड़ रुपये की ज़ब्ती से लगभग चार गुना अधिक है.

आयोग ने अपने बयान में बताया है कि इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब में 109 करोड़ रुपये की ड्रग्स और उत्तर प्रदेश में 8 लाख लीटर से अधिक शराब ज़ब्त की है. (bbc.com)