‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

गंडई, 02 मई। साल 2016 में ग्राम पंचायत खौड़ा से एक बड़ा मामला निकल कर सामने आया था। मामला था पंचायत में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने पर उस समय के सरपंच सुखदेव पटेल द्वारा उक्त व्यक्ति से 50 हजार अर्थदंड और लगभग 50 लोगों का सामाजिक बहिष्कार, मामले पर पीडि़तों ने विभिन्न आधिकारियों को लिखित शिकायत की। विभागीय जांच हुई, पीडि़त ग्रामीण और सरपंच दोनों को समझाईश दिया गया और मामला लगभग सुलझ गया, पर मामला अब पुन: सर उठाने लगा है। सूत्रों के बताए अनुसार पीडि़त ग्रामीण और सरपंच के मध्य हुए समझौता के नियम से सरपंच पीछे हट गया और लिए गए अर्थदंड की राशि को वापस करने से मुकर गए।

 2022 में पुन: शिकायत, अब 2023 में फिर ज्ञापन

मामला वर्ष 2016 का है। जिसमें कार्रवाई किया गया था, जांच हुई थी, बयान लिया गया था और समझौता कराकर मामला खत्म किया गया था, पर सरपंच द्वारा समझौते के नियमों को दरकिनार किया गया। जिसके चलते वर्ष 2022 में ग्रामीणों ने पुन: एसडीएम को आवेदन किए, पर आवेदन पर समुचित कार्रवाई नहीं हुआ। जिसके बाद से लेकर अब तक ग्रामीण इंतजार करते रहे। अपने आवेदन पर कार्रवाई के लिए पर कार्रवाई नहीं हुई। जिससे थककर पीडि़त ग्रामीण गंडई वार्ड नम्बर 01 के पार्षद भिगेश यादव के पास पहुंचे और उनके मार्गदर्शन में पुन:  एसडीएम को ज्ञापन देकर जांच व कार्रवाई की मांग की।

गंडई थाना में भी की लिखित शिकायत

ज्ञात हो कि उक्त मामले को लेकर पीडि़त ग्रामीण पार्षद भिगेश यादव के साथ गंडई थाना गए और वहां भी लिखित शिकायत किए हैं और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने का मांग की है।

 किया जाएगा जांच

प्रभारी तहसीलदार अमरदीप अंचल ने बताया कि ग्राम खौड़ा के ग्रामीणों द्वारा एसडीएम के नाम से ज्ञापन दिया गया। मामले पर जांच किया जाएगा और एसडीएम के मार्गदर्शन में कार्रवाई किया जाएगा।

कार्रवाई नहीं होने पर किया जाएगा आंदोलन

पीडि़त ग्रामीण रामखिलावन एवं अन्य ने बताया कि सूचना के अधिकार लगाने पर 50 हजार का अर्थदंड सुखदेव पटेल पूर्व सरपंच द्वारा लिया गया था और समाजिक बहिष्कार किया गया था। समझौता हो गया था, पर पूर्व सरपंच सुखदेव पटेल समझौता के बाद मुकर गए, जिस पर लिखित शिकायत 2022 एवं 1 मई 2023 को किए हैं। कार्रवाई नहीं होती तो उग्र आंदोलन करेंगे।

 फंसाया जा रहा है मुझे

पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत खौड़ा सुखदेव पटेल ने बताया कि 50 हजार का अर्थदंड लेने वाली बात गलत है। मैंने कोई दंड नहीं लिया है। पूर्व में इस मामले पर जांच हुई थी और समझौता हो गया था। जिसके बाद पुन: इस प्रकार की शिकायत किया जा रहा है। वो लोग 50 घर के है और मैं एक अकेला, मुझे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। जबकि उस मामले पर अब भी कोर्ट में पेशी चल रहा है, जिसमें मैं समय-समय पर जा रहा हूं।