कांकेर 3 जून। छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग राजपत्रित अधिकारी संगठन ने विभागीय अधिकारियों की लंबित मांगों के निराकरण के लिए शासन से शीघ्र एवं न्यायपूर्ण कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगों पर समयबद्ध निर्णय नहीं होने की स्थिति में प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा।

संगठन ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि सहकारिता अधिकारियों पर विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है। धान खरीदी, खाद-बीज वितरण, फसल बीमा सहित अन्य योजनाओं में संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी स्पष्ट की जानी चाहिए तथा अधिकारियों को अनुचित दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण दिया जाना चाहिए।

संगठन ने सहकारिता अधिकारी आयुष प्रताप सिंह के निलंबन को तत्काल निरस्त कर उनकी बहाली की मांग भी की है। इसके साथ ही जिला प्रशासन स्तर पर सहकारिता विभाग की नियामकीय एवं पर्यवेक्षीय भूमिका को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने तथा एआरसीएस और डीआरसीएस अधिकारियों के लिए नियमित विधिक, प्रशासनिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की मांग उठाई गई है।

संगठन का कहना है कि विभागीय कार्यों के प्रभावी संचालन के लिए अधिकारियों को पर्याप्त अधिकार, संसाधन और निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। साथ ही व्यावहारिक समस्याओं के समाधान हेतु उच्चस्तरीय समिति गठित करने की मांग भी की गई है। संगठन ने कहा कि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर अधिकारी लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे।