भाजपा ने फर्जीवाड़े के लिए तत्कालीन सहायक आयुक्त वाहने को बताया जिम्मेदार, एफआईआर की माँग

भाजपा जांच समिति ने पीडि़तों का किया बयान दर्ज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जशपुरनगर, 5 जुलाई। आदिम जाति विकास विभाग में हुए फर्जी नियुक्ति के मामले की जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा गठित जांच समिति ने सोमवार को पीडि़तों का बयान दर्ज किया। इस समिति में सांसद गोमती साय के साथ ओपी चौधरी, जिला पंचायत जशपुर की अध्यक्ष रायमुनि भगत, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य नरेश नंदें और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य नीतिन राय शामिल थे। पार्टी के कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण ओपी चौधरी, जांच समिति की इस बैठक में नहीं पहुंच पाए थे।

पीडि़तों ने जांच समिति को बताया कि आदिवासी विभाग में उन्हें चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति दिए जाने का झांसा देकर 1 से 3 लाख रूपए तक की मांग की थी।
पीडि़तों के अनुसार उन्होंने इस मांग की गई राशि को सीधे जिले के तत्कालीन सहायक आयुक्त एसके वाहने और कुछ ने मंडल अध्यक्ष को दिया था। पीडि़तों ने बताया कि विभाग की ओर से उन्हें नियुक्ति पत्र देकर, लगभग दो माह तक छात्रावास और आश्रमों में काम भी कराया गया। एक दिन अचानक उन्हें मंडल अध्यक्ष ने बिना किसी कारण के काम पर न आने का मौखिक आदेश दे दिया। उन्हें न तो काम करने का वेतन दिया गया और न ही लिए गए रूपए लौटाए गए। सभी पीडि़तों से इस मामले की शिकायत जिला प्रशासन से की है, लेकिन मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है।

पीडि़तों का बयान दर्ज करने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद गोमती साय ने कहा कि आदिवासियों के विकास का दावा करने वाली छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार का यही असली चेहरा है। सरकारी विभाग और सरकारी अधिकारी जब आदिवासियों से इस तरह से खुले आम लाखों की ठगी कर रहे हैं और शिकायत के बावजूद सरकारी तंत्र मौन साधे हुए बैठा हुआ है।
उन्होंने कहा कि सरकार दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करती, तब तक भाजपा इस मामले को संसद से लेकर सडक़ तक उठाती रहेगी।

नरेश नंदे ने कहा कि फर्जीवाड़ा का शिकार हुए गरीब आदिवासी वर्ग के बेरोजगार युवक कर्ज में डूब चुके हैं। दोषियों के खिलाफ जब तक सरकार कार्रवाई नहीं करती, भाजपा पीडि़तों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करती रहेगी।
जिला पंचायत जशपुर की अध्यक्ष रायमुनि भगत ने कहा कि इतने गंभीर मामले में प्रदेश सरकार की चुप्पी हैरानी की बात है। इससे साबित होता है कि सरकार और इसके प्रतिनिधि आदिवासियों के न्याय के लिए गंभीर नहीं हैं। नीतिन राय ने इस पूरे फर्जीवाड़े के लिए सीधे तत्कालीन सहायक आयुक्त एसके वाहने को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि जब तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो जाता, तब तक भाजपा के कार्यकर्ता शांत नहीं बैठेंगे।