यूरोपीय संघ की ओर से पहली बार भारत की किसी रिफ़ाइनरी पर प्रतिबंध लगाए जाने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक बयान जारी कर कहा, "यूरोपीय संघ की ओर से लगाए गए ताज़ा प्रतिबंध हमारे संज्ञान में हैं. भारत किसी भी एकतरफ़ा प्रतिबंध का समर्थन नहीं करता है."

उन्होंने कहा है, "हम एक ज़िम्मेदार देश हैं और हम अपनी क़ानूनी ज़िम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं. भारत सरकार अपने नागरिकों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा के प्रावधान को महत्वपूर्ण मानती है."

शुक्रवार को यूरोपियन कमीशन की उपाध्यक्ष कजा कलास ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "पहली बार हम भारत में रोसनेफ़्ट की सबसे बड़ी रिफ़ाइनरी पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और फ़्लैग रजिस्ट्री को भी इस प्रतिबंध में शामिल किया गया."

यूरोपीय संघ ने यूक्रेन जंग को लेकर रूस पर 18वें दौर के प्रतिबंधों की घोषणा की है.

कजा कलास ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, "यूरोपीय संघ ने रूस पर अबतक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए हैं. 105 शैडो फ़्लीट वाले जहाजों पर प्रतिबंध लगाने और रूसी बैंकों के एक्सेस को सीमित करके हम क्रेमलिन के युद्ध बजट को और कम कर रहे हैं."

हाल ही में हाल ही में नेटो के महासचिव मार्क रट ने कहा था अगर ब्राज़ील, चीन और भारत जैसे देश रूस के साथ व्यापार जारी रखते हैं, तो उन पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे. (bbc.com/hindi)