यरुशलम, 2 जनवरी। इजराइल के उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विवादास्पद न्यायिक बदलाव के एक प्रमुख प्रावधान को खारिज कर दिया।

देश की शीर्ष अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए न्यायिक बदलाव के प्रावधान को खारिज कर दिया। इससे हमास के खिलाफ युद्ध से पहले इजराइली समाज में व्याप्त दरारों के फिर से खुलने का खतरा पैदा हो गया है।

देश में इस प्रस्तावित न्यायिक बदलाव के कारण महीनों तक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इससे सरकार की न्यायिक और विधायी शाखाओं के बीच संवैधानिक संकट पैदा होने का खतरा बढ़ गया है और इससे देश की शक्तिशाली सेना की एकजुटता भी प्रभावित हुई है।

हमास के लड़ाकों द्वारा सात अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमले के बाद लोगों ने आपसी मतभेदों को भुलाकर एकजुटता प्रदर्शित की थी। लेकिन, सोमवार को उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से समाज में व्याप्त मतभेद एक बार फिर से उभर सकते हैं।

इजराइल में इस न्यायिक बदलाव के सूत्रधार माने जाने वाले कानून मंत्री एवं नेतन्याहू के सहयोगी यारिव लेविन ने अदालत के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा, ‘‘यह फैसला मोर्चे पर तैनात हमारे सैनिकों की सफलता के लिए इन दिनों आवश्यक एकता की भावना के विपरीत है।’’

एपी रवि कांत अविनाश अविनाश 0201 0028 यरुशलम (एपी)