ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बुधवार को कहा था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगर महिला होते तो यूक्रेन पर हमला नहीं करते. ब्रिटिश पीएम ने युद्ध को घातक मर्दानगी की सबसे माकूल मिसाल बताया था.

जी-7 समिट में गए ब्रिटिश पीएम ने जर्मन मीडिया ने पूछा कि रूसी राष्ट्रपति का पुरुष होना भी क्या टकराव के लिए ज़िम्मेदार है. इस सवाल के जवाब में बोरिस जॉनसन ने जेडीएफ़ प्रसारक से कहा था, ''अगर पुतिन महिला होते तो मुझे नहीं लगता है कि वह इस तरह का पागलपन करते. ज़ाहिर है कि पुतिन महिला नहीं हैं. पुतिन की माचो छवि युद्ध और हिंसा में मददगार बनती है. अगर आप घातक मर्दानगी की कोई मिसाल देखना चाहते हैं तो वह यूक्रेन पर हमला है.''

ब्रिटिश पीएम की इस टिप्पणी पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जवाब देते हुए गुरुवार को कहा, ''ब्रिटेन ने जब फॉकलैंड द्वीप में सैन्य कार्रवाई की थी तो वहाँ की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर थीं. फॉकलैंड पर ब्रिटेन की सैन्य कार्रवाई साम्राज्यवाद प्रवृत्ति की ही निशानी थी. ब्रिटेन अब भी उपनिवेशवादी मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाया है.''

दरअसल, पुतिन कहना चाह रहे हैं कि मार्गरेट थैचर महिला प्रधानमंत्री थीं और उन्होंने ही फॉकलैंड में सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया था.

फॉकलैंड किसका

फॉकलैंड या मअविनस द्वीप दक्षिण-पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है. ब्रिटेन के लोग इसे फॉकलैंड द्वीप कहते हैं जबकि अर्जेंटीना के लोगो मअविनस द्वीप.

यह एक ऐसा द्वीप है, जिस पर अब भी ब्रिटेन का नियंत्रण है. ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच इसकी संप्रभुता को लेकर विवाद है.

इस द्वीप पर नियंत्रण को लेकर 1982 में ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच युद्ध हो चुका है. अर्जेंटीना के दावे को ब्रिटेन की सेना ख़ारिज करती रही है. अर्जेंटीन का कहना है कि उसका इस द्वीप अधिकार है क्योंकि यह 1800 के दशक में स्पेनिश साम्राज्य का हिस्सा था. इसके अलावा अर्जेंटीना लातिन अमेरिकी मेनलैंड से नज़दीकी का हवाला देकर भी अपना दावा करता है.

वहीं ब्रिटेन लंबे समय से अपने प्रशासन और वहाँ के नागरिकों के ब्रिटिश होने का तर्क देता है. इस द्वीप में तेज़ हवा चलती है और पेड़ न के बराबर है. पूर्वी और पश्चिमी फॉकलैंड दो अहम द्वीप हैं. इसके अलावा सैकड़ों छोटे-छोटे द्वीप हैं. यह द्वीप स्वायत्त है लेकिन यहाँ के विदेशी मामलों और रक्षा से जुड़े मामलों को ब्रिटेन देखता है. इस द्वीप में कोई दलीय राजनीति नहीं है. एक जनवरी 2009 को एक नया संविधान लागू हुआ था, जिसमें कार्यकारी परिषद को और अधिकार दिए गए थे. (bbc.com)