गरियाबंद

शिक्षकों का धरना-प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन
25-Oct-2024 7:13 PM
शिक्षकों का धरना-प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

गरियाबंद, 25 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा गरियाबंद के आह्वान पर जिले के शिक्षकों ने सामूहिक अवकाश लेकर 5 सूत्रीय मांगों रावण भाठा में धरना प्रदर्शन करते हुए शासन के खिलाफ शिक्षकों ने भरी हुंकार। रैली निकाल मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, मुख्य सचिव, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, सचिव वित्त विभाग, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़, के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन सौंपा।

प्रदेश शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आव्हान पर गुरुवार को जिला संयोजक परमेश्वर निर्मलकर, कुमेंद्र कश्यप, प्रदीप पांडेय के नेतृत्व में शिक्षक एल.बी. संवर्ग अपनी मांगों व लंबित महंगाई भत्ते को लेकर एक दिवसीय जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन रावण भाठा मैदान गरियाबंद में किया। हजारों शिक्षक शिक्षिकाएं सामूहिक अवकाश लेकर अपनी विभिन्न मांगों को सरकार तक पहुचाने के लिए धरना प्रदर्शन एवं रैली के माध्यम से आक्रोश व्यक्त कर उग्र प्रदर्शन किया। पूरे जिले से हजारों शिक्षक एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार को चेताया कि अगर उनकी जायज मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी सारी जवाबदारी शासन की होगी।

इसी तारतम्य में मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, मुख्य सचिव, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, सचिव वित्त विभाग, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़, के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन अपनी मांगों के लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया कि मोदीजी के गारंटी के तहत सहायक शिक्षकों के वेतन में विसंगति दूर कर समस्त एल.बी. संवर्ग को क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान किया जाए।

समतुल्य वेतनमान में सही वेतन का निर्धारण कर 1.86 के गुणांक पर वेतन निर्धारण किया जाए। पूर्व सेवा अवधि की गणना करते हुए समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग के पुरानी पेंशन को निर्धारित करें एवं भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 2008 को जारी आदेश के समान 30 वर्ष में पूर्ण पेंशन के स्थान पर 20 वर्ष में पूर्ण पेंशन का प्रावधान किया जाए।  उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक /261/2024 में डबल बैच द्वारा पारित निर्णय 28/02/2024 के तहत सभी पात्र एल.बी. संवर्ग के शिक्षकों के लिए क्रमोन्नत/समयमान का विभागीय आदेश किया जाए। शिक्षक व कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 01 जुलाई 2024 से 3 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाये तथा जुलाई 2019 से दे तिथि पर महंगाई भत्ते के एरियर राशि का समायोजन जीपीएफ/ सी.जी.पी.एफ खाता में किया जाए।


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