‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजिम, 25 सितंबर। नगर पंचायत कोपरा के सैकड़ों महिला आवासीय पट्टा की मांग को लेकर मंगलवार को विधायक निवास राजिम पहुंच काबिज भूमि का पट्टा देने मांग किया। कोपरा से आए इन महिलाओं ने कहा कि पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा था, लेकिन नगर पंचायत कोपरा का गठन होने के बाद आवास पात्रता के लिए आवासीय भूमि का पट्टा मांग रहे हैं। जमीन का पट्टा नही होने के कारण उन्हें पीएम आवास योजना से वंचित रखा गया है।

नगर पंचायत कोपरा में पीएम आवास योजना एक तरह से गरीबों के लिए नासूर बन गया है। पीएम आवास योजना को लेकर आए दिन कोपरा में विवाद की स्थिति बनी हुई है।

इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार गोरेलाल सिन्हा, लूलन साहू, थानेश्वर साहू, गोपी साहू भी उपस्थित थे। राजिम विधायक रोहित साहू ने कोपरा के महिलाओं को आश्वस्त किया कि उन्हें बहुत जल्द भू स्वामी अधिकार मिलेगा। इसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों को पक्का मकान देने योजना शुरू किया है।

 पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने पूरे छत्तीसगढ़ में इस योजना को बंद कर दिया था जिसे प्रदेश में भाजपा की सरकार आते ही पीएम योजना को पुन: शुरू किया गया है। विधायक रोहित साहू ने बताया कि अब सरकार ने ऐसे हितग्राहियों को आवास योजना में जोडऩे का नया आदेश जारी किया जिसका नाम सर्वे सूची में छूट गया है। ऐसे हितग्राही को भी अब भटकने की जरूरत नहीं है।

शिविर में दिए आवेदन को सीएमओ ने किया वापस

कोपरा से आएं महिलाओं ने विधायक रोहित साहू को बताया कि पैरी नगर कोपरा में 30- 40 साल से कच्चा मकान बनाकर रह रहे हैं। अब तक किसी भी सरकार ने पट्टा नहीं दिया है। बीते दिनों आयोजित शिविर में पीएम आवास योजना के लिए हितग्राहियो से आवेदन आमंत्रित किया गया था। सभी ने पीएम आवास योजना के लिए आवेदन दिया था लेकिन नगर पंचायत कोपरा के सीएमओ द्वारा आवेदन में पट्टा अनिवार्य होने का हवाला देकर सभी हितग्राही को उनका आवेदन फॉर्म वापस कर दिया गया है। जिसके चलते नगरवासी एवं खासकर पैरी नगर के रहवासी बड़ी संख्या में पीएम योजना से प्रभावित हुए हैं।

पैरीनगर कोपरा में विगत 30-40 वर्षों से निवासरत है जिसे अभी तक शासन-प्रशासन से किसी भी प्रकार का भू- स्वामी अधिकार (पट्टा) प्रदान नहीं किया गया है। कोपरा नगर पंचायत बनने से पहले बिना किसी भू स्वामी अधिकार पत्रक के शासन द्वारा प्रदत्त आवास योजना का लाभ अनेक हितग्राहियों को मिल चुका है। किन्तु अब कोपरा नगर पंचायत बनने के बाद हमारे पास भू-स्वामी अधिकार ना होने के स्थिति में हितग्राही के द्वारा भरे गये प्रधानमंत्री आवास योजना के फार्म को अस्वीकृत कर उचित नहीं ठहराया गया। इन्होंने अपनी मांग रखते हुए कहा कि पैरीनगर वासियों के पास अभी तक खुद का पक्का आवास नहीं है और कच्चा आवास बारिश के दिनों में रहने लायक नहीं रहता।