‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

नवापारा-राजिम, 24 सितंबर। छत्तीसगढ़ राज्य के बॉर्डर में स्थित ग्राम लोहारीडीह थाना रेंगाखार जिला कबीरधाम में विगत दिनों जो आगजनी और प्रशांत साहू की न्यायिक हिरासत में मौत के विषय को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया था।

प्रदेश अध्यक्ष टहल सिंह साहू के नेतृत्व में जांच समिति ग्राम लोहारीडीह पहुंचकर वस्तु स्थिति का अवलोकन किया। वहां जाने से पता चला कि यह विवाद दो परिवारों के बीच का था। शिवप्रसाद साहू उर्फ कचरू साहू और रघुनाथ साहू के परिवार में आपसी रंजिश थी इस बीच 15 सितंबर को शिवप्रसाद उर्फ कचरू साहू की मृत्यु हुआ। गांव से दूर फांसी में लटका हुआ मिला उसकी हत्या करने वाला का अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन गांव में अफवाह फैल गया की रघुनाथ साहू के द्वारा उसकी मर्डर किया गया है और इस बीच सुबह 10 बजे रघुनाथ साहू के घर में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष घुसकर उनके घर में आग लगा दिया और रघुनाथ साहू को घर में बंद कर दिया आग से झुलस जाने के कारण रघुनाथ साहू की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट किया गया।

इस बीच पुलिस प्रशासन के पहुंचने पर पुलिस के साथ भी झूमाझटकी मारपीट हुआ, और बाद में वहां से 70 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर जेल में डाल दिया गया। इस बीच प्रशांत साहू के साथ जो घटना हुआ है पुलिस के हिरासत में पुलिस की मार से उसकी मृत्यु हो गई है। वह बहुत ही भयावह है दर्दनाक है और वह निश्चित ही निंदनीय है हमारे जांच समिति इसका निंदा करते है। और सरकार से मांग करते है कि मृतक प्रशांत साहू के परिवार में उनका एक छोटा सा बेटा है उनके परिवार में और कोई नहीं है सरकार उसको शिक्षा उनको शासकीय नौकरी दे उस परिवार को कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा अनुग्रह राशि दें।  ताकि उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। साथ ही रघुनाथ साहू का आगजनी में मृत्यु हुई है उसको भी सरकार मुआवजा दे ।और शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू की मृत्यु का निष्पक्ष जांच कर उनके परिवार को भी को भी राहत राशि प्रदान करें। सरकार तीनों परिवार को मुआवजा दे और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करें।

इस घटना में मुख्य रूप से आरोपित व्यक्ति को सरकार न्यायिक जांच बैठा कर अपराधी को सामने लाएं और उचित न्याय दिलाए। समाज को संरक्षण दे, और इस प्रकार भविष्य में घटना ना हो इसकी चिंता करें और जो बहुत सारे निर्दोष लोग एवं खासकर महिलाएं एवं छोटे बच्चे थाना में और जेल में बंद है उनको सरकार तत्काल निशर्त रिहा करें।