मांगलिक भवनों व अस्पतालों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 30 नवंबर। निगम में शुक्रवार को आयोजित राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक में महापौर अलका बाघमार ने राजस्व विभाग के अधिकारियों और अमले को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बकाया राशि की वसूली में तेजी लाएं और काम को पूरी गंभीरता एवं ईमानदारी से करें, अन्यथा विभाग के निजीकरण पर विचार करना मजबूरी बन जाएगा।

महापौर ने राजस्व अधिकारी आर.के. बोरकर, सहायक राजस्व अधिकारी थानसिंह यादव, उप राजस्व निरीक्षक संजय मिश्रा सहित संपूर्ण राजस्व अमले को निर्देशित किया कि बकाया राशि की वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखें। उन्होंने कहा कि नगर निगम की वित्तीय स्थिति मजबूत रखने के लिए राजस्व वसूली में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महापौर बाघमार ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यदि वसूली का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, तो निगम राजस्व वसूली के कार्य को निजी हाथों में सौंपने पर गंभीरता से विचार करेगा। यह चेतावनी बैठक में मौजूद अधिकारियों के लिए एक स्पष्ट संदेश थी कि भविष्य में ढिलाई नहीं चलेगी।

बैठक में महापौर ने यूजर चार्ज की सख्ती से वसूली करने के निर्देश देते हुए बताया कि कई क्षेत्रों में अभी भी अपेक्षित वसूली नहीं हो रही है। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, उनके नल काटने और वारंट जारी करने की कार्रवाई शुरू की जाए। महापौर बाघमार ने विभाग को इस वर्ष 100त्न वसूली का लक्ष्य देते हुए कहा कि सभी वार्डों में टीम बनाकर विशेष अभियान चलाया जाए।

बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि मांगलिक भवनों, निजी हॉस्पिटल से लंबित कर एवं उपयोग शुल्क की वसूली पर विशेष ध्यान देते हुए त्वरित कार्रवाई की जाए।