‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

उतई, 15 नवंबर। किसान नेता एवं जनपद सदस्य ढालेश साहू ने मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर दुर्ग जिले से जुड़े कई जनहित मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने मुख्यमंत्री को 400 केवी विद्युत टावर लाइन परियोजना, खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा रेलवे लाइन परियोजना तथा जनपद पंचायत दुर्ग से संबंधित विषयों पर ज्ञापन सौंपा।

टावर लाइन परियोजना में मुआवजा वितरण का मुद्दा

साहू ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि 10 मार्च 2025 के शासनादेश के अनुसार टावर बेस क्षेत्र के लिए 200 फीसदी तथा तारों के नीचे प्रभावित भूमि के लिए 30 फीसदी मुआवजा निर्धारित है, लेकिन वर्तमान में प्रभावित किसानों को क्रमश: 80 फीसदी  और 15 फीसदी  मुआवजा ही दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि शासनादेश का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि किसानों को तय लाभ मिल सके।

रेलवे परियोजना में पारदर्शिता की मांग

साहू ने खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा रेलवे परियोजना से संबंधित मुद्दों को भी उठाया। उनका कहना था कि भू-अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार जिला प्रशासन को संरेखण, मुआवजा नीति, दरें, पुनर्वास नीति, ग्राम सभा विवरण, सर्वेक्षण तथा सामाजिक-पर्यावरणीय प्रभाव के दस्तावेज सार्वजनिक करने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने से किसानों में असमंजस की स्थिति है।

जनपद पंचायत दुर्ग के फैसले पर आपत्ति

ढालेश साहू ने जनपद पंचायत दुर्ग की 28 मई की सामान्य सभा के निर्णय को एकतरफा बताते हुए इस पर निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग) तथा कलेक्टर दुर्ग को आवेदन भेजा गया था, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है।उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में उच्च न्यायालय बिलासपुर के 20 अगस्त के निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा।

मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ज्ञापन में उठाए गए सभी बिंदुओं पर विचार करने और प्रभावित किसानों तथा आम नागरिकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।

मुलाकात के दौरान रूपेन्द्र रिंगरी, गजेन्द्र कुमार साहू, गैदलाल देशमुख और रनमत साहू उपस्थित थे।