‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 14 नवंबर। खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा रेल परियोजना के अंतर्गत दुर्ग जिले के पुरई, पाऊवारा, करगाडीह, बोरीगारका, कोकड़ी, कोडिय़ा, घघुसीडीह, खोपली सहित दुर्ग ब्लाक एवं पाटन ब्लाक के अन्य गांवों की जमीन अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले किसानों ने आज दुर्ग जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर एवं पूर्व जनपद अध्यक्ष देवेंद्र देशमुख तथा दुर्ग ग्रामीण जनपद उपाध्यक्ष राकेश हिरवानी द्वारा दुर्ग कलेक्टर को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
किसानों ने मुख्य रूप से प्रति हेक्टेयर दर पर मुआवजा निर्धारण, भू-विस्थापितों को रेलवे विभाग में स्थायी नौकरी दिए जाने, विस्तृत पुनर्वास पैकेज तथा वैधानिक प्रावधानों को लागू करने की पुरजोर मांग की है। किसानों ने इस बात पर गहरा संशय व्यक्त किया कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पहली बार जमीन का मुआवजा प्रति हेक्टेयर दर से देने का जो प्रावधान किया जा रहा है, वह छोटे भू-स्वामियों के लिए अन्यायपूर्ण है और इससे उन्हें वास्तविक बाजार मूल्य की तुलना में कम कीमत मिलेगी। किसानों ने रेलवे विभाग से मांग की है कि जिस किसान की जमीन अधिग्रहित की जा रही है, उसके परिवार के एक सदस्य को उनकी योग्यता के आधार पर रेलवे विभाग में स्थायी नौकरी दी जाए। राकेश ठाकुर एवं देवेंद्र देशमुख ने बताया कि पहले रेलवे में भूमि अधिग्रहण के बदले नौकरी देने का नियम था, जिसे बहाल किया जाना चाहिए।
ज्ञापन में कलेक्टर को यह भी बताया गया कि निजी कंपनी द्वारा किसानों की अनुमति के बिना, और अधिकारियों की अनुपस्थिति में, उनकी निजी कृषि भूमि (खड़ी फसल वाले खेतों) में अनाधिकृत प्रवेश कर अवैध सर्वेक्षण किया जा रहा है और बांस के खंभे गाड़े जा रहे हैं। इस अवैध कार्य से खड़ी फसल (जैसे धान) को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है। किसानों ने उतई थाने में इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन भी दिया है। राकेश ठाकुर और जनपद उपाध्यक्ष राकेश हिरवानी ने कलेक्टर से इस अवैध सर्वे को तुरंत रुकवाने तथा कंपनी और उसके कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग की है। कलेक्टर से मुलाकात के दौरान उपस्थित रहने वाले प्रमुख किसानों में मोहन लाल साहू, नरेंद्र राजपूत, बंटी, प्रदीप देशमुख, उमेंदी ठाकुर, उमेश साहू, मलेश निषाद, बीरेंद्र, क्षत्रपाल साहू, थामेश साहू, चिंतामणि गजपाल, दिनेश यादव सहित अन्य किसान शामिल थे।