'छत्तीसगढ़Ó संवाददाता
दुर्ग, 8 अक्टूबर। टावर लाइन प्रभावित किसान 9 अक्टूबर को कलेक्टोरेट का घेराव करेंगे। उन्होंने 400 के.वी. टावर लाइन परियोजना के मुआवजा में अनियमितता का आरोप लगाया है। जनप्रतिनिधियों व शासन-प्रशासन के समक्ष किसानों द्वारा कई बार गुहार लगाने के बावजूद मामले को लेकर उदासीनता पर किसान भड़के हुए हैं। 
सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के 19 ग्रामों के लगभग 1650 किसान 400 के.वी. ट्रांसमिशन टावर लाइन परियोजना के तहत मिलने वाले मुआवजा वितरण में जिला प्रशासन द्वारा की जा रही अनियमितता, मनमानी और पारदर्शिता का अभाव है जिसके विरोध में उन्होंने 9 अक्टूबर को जिला कलेक्टर कार्यालय दुर्ग का शांतिपूर्ण घेराव करने का निर्णय लिया है। 
किसानों का कहना है कि प्रशासन ने मुआवजा वितरण  अधिनियम 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है तथा शासनादेश मार्च 2025 टावर बेस के 200 प्रतिशत और राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के 30 प्रतिशत मुआवजा राशि में मनमाने ढंग से कटौती की गई है। प्रभावित किसानों का आरोप है कि क्षेत्रीय तहसील कार्यालयों द्वारा बिना अधिसूचना जारी किए, बिना ग्रामसभा की सहमति और बिना सर्वे रिपोर्ट उपलब्ध कराए किसानों से जबरन हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं, जो पूर्णत: नियम विरुद्ध है और किसानों के अधिकारों का हनन करता है। किसानों की मांग है कि जिला प्रशासन अधिनियम 2013 के अनुसार मुआवजा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए और पुन: सर्वे कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करें।
उन्होंने कहा कि प्रभावित किसानों ने कई बार मुख्यमंत्री कार्यालय से समय मांगा, परंतु अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की मनमानी और पारदर्शिता की कमी से किसानों में गहरा आक्रोश है। मुआवजा प्रक्रिया में भारी अनियमितता और किसानों पर जबरन हस्ताक्षर करवाना न केवल अधिनियम का उल्लंघन है बल्कि यह उनके संवैधानिक अधिकारों का भी हनन है। यदि प्रशासन ने मनमानी बंद नहीं की, तो आंदोलन को प्रदेश स्तर तक विस्तारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से सीधी मुलाकात कर वे इस अन्याय के खिलाफ न्याय की मांग करेंगे।