‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 10 सितंबर। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक में समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सभी विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि विभाग से संबंधित सभी निष्क्रिय जमा खातों में शेष राशि को तत्काल शासन की लोक लेखा में जमा कराया जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि किसी भी योजना के लिए केवल एक ही खाता होना चाहिए। यदि किसी योजना के अंतर्गत एक से अधिक खाते पाए जाते हैं, तो संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिया कि अब सभी फाइलें केवल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से ही स्वीकार की जाएंगी। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की सूची का सत्यापन कार्य पूर्ण होने की जानकारी अधिकारियों ने दी। उन्होंने कहा कि यदि उद्योग विभाग को अभी तक औद्योगिक भूमि का आबंटन नहीं हुआ है, तो राजस्व विभाग संबंधित रिकॉर्ड का शीघ्र दुरुस्तीकरण करे। कलेक्टर ने एसडीजी डैशबोर्ड में की जा रही डाटा एंट्री की भी समीक्षा की और राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी से लेकर उच्च अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन के लिए स्पायरो पोर्टल के अनिवार्य उपयोग के निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों को धार्मिक संस्थाओं को आबंटित भूमि की सूची शीघ्र तैयार करने कहा। जनगणना 2027 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए  श्री सिंह ने प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की सूची की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि सूची का निर्माण कार्य प्रगति पर है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत वय वंदना कार्ड की स्थिति की भी समीक्षा की गई और कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
विद्यार्थियों के स्थाई जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी ऑनलाइन आवेदन किए जा चुके हैं, जिस पर तहसीलदारों को प्राथमिकता से कार्यवाही करने को कहा गया है। इसके अलावा विद्यार्थियों के बायोमेट्रिक अपडेट के लिए स्कूलवार कैम्प लगाने के निर्देश भी दिए गए। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने पर बल दिया गया।
धान उपार्जन हेतु पीडीएस बारदाना के एकत्रीकरण एवं सुरक्षित रखरखाव की स्थिति की समीक्षा में अधिकारियों ने पर्याप्त व्यवस्था होने की जानकारी दी गई। सामाजिक सहायता योजनाओं के अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों का आधार आधारित वार्षिक सत्यापन अब मोबाइल एप ‘बेनिफिशरी सत्यापन एप’ के माध्यम से किया जाएगा। कलेक्टर ने सभी नगर निगमों और नगर पंचायतों को पेंशन हितग्राहियों का पंजीयन शीघ्र पूरा करने को कहा। बैठक में ई-वेस्ट के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।
उन्होंने सभी नगरीय निकायों व सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगरीय निकायों द्वारा ई-वेस्ट के संग्रहण हेतु पृथक कलेक्शन सेंटर्स की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा एकत्रित ई-कचरे का निपटान केवल प्राधिकृत इकाइयों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि ई-कचरा सामान्य नगरपालिका ठोस अपशिष्ट में न मिले, और यदि ऐसा पाया जाता है, तो उसे उचित रूप से पृथक कर अधिकृत रिसाइकलर या रिफर्बिशर को भेजा जाए। साथ ही लावारिस और अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से उत्पन्न ई-कचरे को भी निर्धारित मानकों के अनुसार प्रोसेस कर निपटाया जाए, ताकि पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।
बैठक में सहायक कलेक्टर अभिजीत बबन पठारे, अपर कलेक्टर योगिता देवांगन, अपर कलेक्टर वीरेन्द्र सिंग, नगर निगम दुर्ग आयुक्त सुमीत अग्रवाल, नगर निगम रिसाली आयुक्त मोनिका वर्मा, संयुक्त कलेक्टर हरवंश मिरी,  सिल्ली थॉमस, एसडीएम सोनल डेविड, महेश राजपूत एवं हितेश पिस्दा, डिप्टी कलेक्टर उत्तम ध्रुव सहित समस्त विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।