आवास स्वीकृति व निर्माण पूर्ण कराने में धमतरी प्रदेश में सबसे अव्वल
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
ुर्ग, 16 मई । प्रधानमंत्री आवास  ग्रामीण जिलावार ओवर ऑल रैंकिंग में दुर्ग जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है रैकिंग के चार सूचकों में से आवास निर्माण का द्वितीय किस्त जारी करने के मामले में दुर्ग सबसे आगे है। वहीं तीन अन्य सूचकों में दो आवास स्वीकृति व निर्माण पूर्ण कराने में धमतरी प्रदेश में सबसे अव्वल है जबकि एक प्रधानमंत्री आवास के विरुद्ध मनरेगा का 90 मानव दिवस जनरेट करने के मामले में रायपुर जिला अग्रणी है।

जानकारी के अनुसार वर्ष 2024-25 में प्राप्त लक्ष्य के आधार पर चार सूचकों का औसत 75.69 प्रतिशत के साथ दुर्ग जिला प्रथम स्थान पर है, जबकि 74.38 प्रतिशत के साथ रायपुर दूसरे क्रम पर है। वहीं ग्रामीण में आवास के लिए उक्त वित्तीय वर्ष में प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध 97.26 प्रतिशत आवास स्वीकृति कराकर धमतरी जिला स्वीकृति के मामले में आगे है। वहीं दुर्ग जिले 93 .44 प्रतिशत आवास स्वीकृत हुआ।

इस प्रकार स्वीकृति के मामले में दुर्ग जिला 8वें नंबर पर है जिले में कुल स्वीकृत आवास के 85.04 प्रतिशत हितग्राहियों निर्माण के लिए द्वितीय किस्त जारी कर दुर्ग जिला अव्वल है जबकि रायपुर जिला 84.55 प्रतिशत हित ग्राहियों को द्वितीय किस्त जारी करने के मामले में दूसरे स्थान पर है।

 इसी तरह दुर्ग जिले में प्राप्त लक्ष्य 36484 के विरुद्ध 71.89 प्रतिशत आवास निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। वहीं धमतरी जिला प्राप्त लक्ष्य का 72.28 प्रतिशत आवास का निर्माण पूरा कराकर निर्माण पूर्णता के मामले में सबसे आगे है, जबकि प्रधानमंत्री आवास के लिए प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध 61.95 प्रतिशत हित ग्राहियों का 90 मानव दिवस जनरेट करने के मामले में रायपुर जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है जबकि सुकमा जिला इस मामले में 60.86 प्रतिशत के साथ दूसरे क्रम पर है जबकि इसमें दुर्ग जिला52.40 प्रतिशत हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास के लिए 90 मानव दिवस रोजगार सृजन कराकर 8वें स्थान है।

दुर्ग जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 की लक्ष्य प्राप्ति उपरांत सभी जनपद पंचायतों की बैठक आयोजित कर स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही  पंजीयन फॉर्म का एकलीकरण, पंजीयन, जियोटेन एवं उक्त आधार पर स्वीकृति की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है।
स्वीकृति उपरांत प्रत्येक स्तर पर किस्त की राशि जैसे प्रथम किस्त, दितीय किस्त सभी हितग्राहियों को उनके प्रगति के आधार पर प्रतिदिन हस्तांतरित किया गया तब जिले ने यह उपलब्धि हासिल की है।